गेल्या दशकभरात शेतीमालाचं उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढलं आहे. ते काही प्रमाणात देशाबाहेर काढलं, तरच देशांतर्गत बाजारभाव शेतकऱ्याला परवडतील असे राहू शकतात. मात्र, या आघाडीवर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची कामगिरी सुमार राहिली. याला कारणीभूत ठरली ती सरकारची शेतीच्या मुळावर उठलेली ग्राहकधार्जिणी धोरणं. ती हेतुतः राबवली जाताहेत, असा आरोप होतो आहे. त्यात तथ्य नाहीच, असं म्हणता येण्यासारखं वास्तव नाही.

‘खात्यात १५ लाख टाकणार होता, त्याचं काय झालं? आम्हांला संपूर्ण कर्जमाफी कधी मिळणार?’, सोलापूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यानं भाजपच्या संवाद केंद्रातून प्रचारासाठी आलेल्या कॉलवर केलेले हे प्रश्‍न. या शेतकऱ्यानं कॉल सेंटरवरील महिलेवर प्रश्‍नांची सरबत्ती करून तिची अक्षरशः भंबेरी उडवली. या संवादाची ऑडिओ क्‍लिप सध्या बरीच व्हायरल झाली आहे. 

शेतीमालाला दीडपट हमीभाव केव्हा मिळणार, चारा छावण्यांचं काय झालं, गेल्या वर्षीच्या तूर खरेदीचे चुकारे कधी मिळणार... असे शेती-मातीचे प्रश्‍न खूप आहेत. ते लोकांच्या ओठावर आहेत, त्यांच्या पोटात धगधगताहेत, मात्र राजकीय पक्षांकडं ते ऐकायला ‘कान’ नाहीत. त्यात पडली आहे दुष्काळाची भर! पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न आणि करपलेलं शिवार अवघ्या ग्रामीण भागाला ग्रहणासारखं ग्रासू लागलंय. शेतकऱ्याच्या खिशात चलनच नसल्यानं बाजारपेठा ओस पडल्या आहेत. जनावरांचे बाजार ओसंडून वाहताहेत, मात्र तिथे खरेदीदार नाहीत. दुष्काळात जनावरं विकत घ्यायची म्हणजे संकट विकत घेतल्यासारखंच! आपल्याच पायावर कोण धोंडा मारून घेणार? म्हणून जनावरांचे भावही माणसांप्रमाणंच पडलेले. 

पुलवामाचा अतिरेकी हल्ला, त्यानंतरचा बालाकोटचा सर्जिकल स्ट्राईक या घटितांमधून दाटून आलेला राष्ट्रवाद आणि उठता-बसता सुरू असलेला पाकिस्तानचा धिक्कार एवढाच अजेंडा सत्ताधारी भाजप उच्चरवानं मांडत आहे. ‘संकल्पपत्र’ या नावानं या पक्षानं जाहीर केलेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही हाताला फारसं काही लागत नाही. जुन्याच घोषणा नव्या रूपात मांडण्याचा केलेला प्रयत्न ठळकपणानं जाणवतो. शेतीमालाच्या हमीभावाबाबत भाष्य करण्याचं टाळून भाजपनं आपले हात दगडाखालून काढून घेतले आहेत. डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचं २०१४ च्या निवडणुकीतील आश्‍वासन चालू निवडणुकीच्या संकल्पपत्रातूनच गायब झालंय. शेतीमधल्या सर्वांत ज्वलंत प्रश्‍नाला भाजपनं चतुराईनं बगल दिली आहे. त्यावर उतारा दिला आहे तो उत्पन्न दुपटीचा, तेही होणार आहे २०२२ मध्ये! आता त्याची हमी द्यावी कोणी अन्‌ घ्यावी कोणी? 

ग्रामीण महाराष्ट्रात असंतोष
नोटाबंदीमुळं शेतीसह ग्रामीण भागाचं झालेलं नुकसान, बेरोजगारी, वाढती महागाई आदींमुळं दररोजचं जिणंच हराम झालेलं. त्यातून अवघ्या ग्रामीण महाराष्ट्रावर नैराश्‍याचं झाकोळ आहे. असं असलं तरी भाजपच्या प्रचारात ‘नॉन इश्‍यूं’चा भडिमार होतो आहे आणि काँग्रेसला हा प्रचार अद्याप ‘रिअल इश्‍यूं’वर खेचता आलेला नाही. भ्रम आणि वास्तव यातील सीमारेषा पुसट करण्यात भाजपला सुरवातीच्या टप्प्यात तरी यश मिळताना दिसतंय. राहुल गांधी यांचा नेमस्त प्रचार लोकांना भावतो आहे. भाजपच्या नेत्यांच्या वितंडवादापेक्षा तो उजवाच मानावा लागेल. तरीही काँग्रेसला अद्याप खऱ्याखुऱ्या विषयांवर प्रचाराचा रोख नेता आलेला नाही, हेही तितकंच खरं! 
गेली पाच वर्षे शेती क्षेत्राच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट गेली. शेतीमालाचे भाव सतत पडलेले राहिल्यानं शेतकरी चलनहीन झाला, अधिकच कर्जबाजारी झाला. गेल्या दशकभरात शेतीमालाचं उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढलं आहे.

ते काही प्रमाणात देशाबाहेर काढलं, तरच देशांतर्गत बाजारभाव शेतकऱ्याला परवडतील, असे राहू शकतात. मात्र या आघाडीवर नरेंद्र मोदी सरकारची कामगिरी सुमार राहिली. याला कारणीभूत ठरली ती शेतीच्या मुळावर उठलेली ग्राहकधार्जिणी धोरणं. ती हेतूतः राबवली जाताहेत, असा आरोप होतोय. त्यात तथ्य नाहीच असं म्हणता येण्यासारखं वास्तव नाही. 

कल्याणकारी राज्य म्हणून सर्वसामान्यांच्या ज्या काही किमान अपेक्षा आहेत त्याचीही पूर्तता होताना दिसत नाही. अशा स्थितीत प्रश्‍न उपस्थित होतो तो ‘शेतीचा चौकीदार कोण?’ किंवा अधिक स्पष्टपणानं विचारायचं झालं तर स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतर तरी शेतीला कोणी वाली मिळणार आहे की नाही?