चीनचा (China) महासत्तेसाठीचा आटापिटा, रशिया-युक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) आणि सध्याचा इस्त्राईल-हमास संघर्ष अशा घटनांचा परिणाम शीतयुद्धोत्तर काळात सुरू असलेल्या जागतिक फेरमांडणीवर होताना दिसत आहे. या नव्या संरचनेत अमेरिकेसमोर रशिया नव्हे तर चीन हाच प्रबळ शत्रू म्हणून उभा ठाकत असल्याचे निर्विवादपणे स्पष्ट होत आहे.

अमेरिकेचे (America) चीनबरोबर केवळ व्यापारयुद्धच तणाव वाढवत आहे असे नाही; तर पश्‍चिम आशियापलीकडे जात ‘हिंद-प्रशांत क्षेत्रा’त अमेरिकी वर्चस्वाला शह देण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. चीनचा तैवानवर हल्ला करण्याचा मनसुबा जगजाहीर आहे. फक्त केव्हा याचे उत्तर चीनच देऊ शकतो. अशा आव्हानांनी अमेरिकेच्या एकारलेल्या वर्चस्वाला शह मिळत आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका यांच्यात दोन दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या ‘टू प्लस टू’ संवाद बैठकीचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात येते. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ॲँटनी ब्लिंकन, संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांच्यात दिल्लीत ही चर्चा झाली. त्यातून परस्परसहकार्याला नवी दिशा आणि नवी ऊर्जा देण्याचा प्रयत्न होत आहे, ही बाब समाधानाची आहे.

या बैठकीत करारमदारांपेक्षा सहकार्याचे दिशादर्शक प्रारूप बनवणे, त्यातील अडथळे दूर करणे याला प्राधान्य असते. भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान अशा स्वरुपाच्या बैठकांना २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात प्रारंभ झाला. त्याचे चांगले फलित उभय देशांमधील संरक्षण आणि परराष्‍ट्र व्यवहार व त्याद्वारे व्यापार-उद्योगांसह इतर आघाड्यांवरील सहकार्याला चालना मिळण्यात दिसत आहे.

जपानबरोबरील संवादबैठक सुरू केली तेव्हा चीनने मोठी आदळआपट केली होती. यावेळच्या बैठकीतही संरक्षणविषयक सहकार्य दृढ करणे, त्याची व्याप्ती वाढवणे यावर भर दिलेला दिसतो आहे. सागरतळाचा ठाव घेण्यापासून ते अवकाशाला गवसणी घालण्यापर्यंत अशा सर्व आघाड्यांवर तांत्रिक सहकार्याला वाव असल्याचेही मान्य केले गेले. चीनने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संरक्षणसिद्धतेला अग्रक्रम दिला आहे. त्यात आघाडी घेतल्याचे बोलले जाते.

अर्थात त्याबाबत अमेरिका गेली पाच-सहा दशके प्रयोग करत काही अंशी अंमलबजावणी करत आहेच. तथापि, चीनचे आव्हान कडवे आहे. त्याला पुरून उरण्यासाठी, भारतातील याबाबतचे उच्चशिक्षित, प्रयोगशील मनुष्यबळ, अमेरिकेकडील तांत्रिकतेची सज्जता यांचा मेळ घालत उभयतांमध्ये संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) यांना चालना दिली तर मोठी झेप घेता येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि तंत्रज्ञानाच्या आदानप्रदानाबाबत अमेरिकेकडून काही ठोस पावले उचलली जात आहेत. त्याच्याशी सुसंवादी वाटचाल केली, तर भविष्यात ती देेशाला उपयोगी ठरू शकते.

भारताचा अवकाश कार्यक्रम जागतिक लौकिकाचा, किफायतशीर आहे. त्याचा वापर संरक्षणासह अन्य क्षेत्रांत केल्यास उभयतांना ते लाभदायी ठरेल. गेल्या काही वर्षांपासून, विशेषतः रशिया-चीन मैत्री दृढ होत असताना आपण रशियावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि संरक्षणाबाबत आत्मनिर्भर होणे, यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्या दोन्हीही बाबींना अमेरिकेशी सहकार्याने चालना मिळू शकते. त्यासाठी मूलभूत चार करार आपण अमेरिकेशी केले आहेत, ही जमेची बाब आहे. कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटनमध्ये खलिस्तानसमर्थकांनी आंदोलने केली.

दहशतवादी निज्जर हत्या प्रकरणात कॅनडाने अनाठायी आदळआपट केली, ४१ राजनैतिक अधिकारी हटवले, यावरही चर्चा झाली. वास्तविक अमेरिकेने दहशतवादी हल्ल्याची झळ सोसली आहे. परंतु जागतिक पातळीवर दहशतवादाचा मुद्दा आला, की तो देश राजकीय सोईनुसार भूमिका घेत असतो. कॅनडाच्या बाबतीत अमेरिकेने निःसंदिग्धपणे भारताच्या सुरक्षाविषयक चिंता मान्य करायला हव्या होत्या. तसे केले नाही. चीनला शह देण्यासाठी भारत हवा आहे; पण भारताने इतकेही डोके वर काढता कामा नये, की ती मोठी शक्ती बनेल, असे काहीसे अमेरिकेचे धोरण सध्या तरी दिसते.

सुदैवाने आता भारत आता याबाबतीत अधिक आग्रही आणि ठाम भूमिका घेताना दिसतो आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला विराम न मिळणे, इस्त्राईल-हमास संघर्ष आणि त्यानिमित्ताने मानवतवादी भूमिकेतून शस्त्रसंधीवरही चर्चा झाली. तरीही एकूण चर्चेचा गाभा हा चीनचे आव्हान आणि दहशतवादाचा निःपात हा होता, हे महत्त्वाचे. पुढील वर्षी भारतात होणाऱ्या ‘क्वाड’ संघटनेच्या बैठकीनिमित्ताने त्याच्या सदस्यदेशांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे.

तरच हिंद-प्रशांत क्षेत्रात वाढणाऱ्या चिनी वर्चस्वाला शह देणे शक्य होणार आहे. हजारो किलोमीटरवरील अमेरिकेपेक्षा चीनच्या उपद्व्यापाचा परिणाम ‘आसियान’ संघटनेतील छोट्या सदस्य देशांसह भारतालाच आधी भोगावे लागणार आहेत. आणखी एक सावधगिरीचा इशारा! अमेरिकेशी सहकार्य वाढवताना भारताच्या हिताला, तांत्रिक प्रगतीला व संरक्षणसज्जतेला धक्का लागणार नाही, हेही पाहावे लागेल. चीन प्रतिस्पर्धी असला तरी प्रबळ असा शेजारीदेश आहे, हे विसरता कामा नये. त्याने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीनंतर उद्‌भवलेला पेच बैठकांवर बैठका होऊनही अद्याप सुटत नाही.अमेरिका असो वा रशिया; कोणाशीही चर्चा करताना राष्ट्रहितच डोळ्यासमोर ठेवायला हवे.