दोन शेजारी देशांमधील अनेक करारांचे नूतनीकरण झाले असूनही, सीमापार नद्यांवर चीनकडून (China) जलविज्ञानाची माहिती भारताला (India) मोठ्या किमतीला मिळते. तिबेट स्वायत्त प्रदेश (Tibet Autonomous Region - TAR) मध्ये उगम पावणाऱ्या सतलज (Satlej River) आणि सियांग नद्यांच्या (Siang River) जलविज्ञानविषयक (hydrological information) माहितीसाठी भारताने आतापर्यंत सुमारे 158 दशलक्ष रुपये चीनला दिले आहेत, असे जलशक्ती मंत्रालयाच्या (Ministry of Jal Shakti) आरटीआय अर्जावर दिलेल्या उत्तरातून समोर आले आहे. (India calculated rupees 158 million for data on China's rivers)

चीनने 15 मे ते 15 ऑक्‍टोबर या कालावधीत सियांग नदीवरील नुगेशा, यांगकुन आणि नुक्‍सिया येथील तीन जलविज्ञान केंद्रे (यालुंग झांगबू) आणि सतलज नदीवरील त्साडा (लांगकेन झांगबो) वरून दरवर्षी 1 जून ते 15 ऑक्‍टोबर या कालावधीत दिलेली आकडेवारी आहे. विशेष म्हणजे, चीनने 2002 ते 2007 दरम्यान प्रदान केलेल्या डेटासाठी कोणतेही शुल्क आकारले नाही आणि 2017 मध्ये 'लॉजिस्टिक अडचणींमुळे" डेटा प्रदान केला गेला नाही, असे उत्तरात नमूद केले आहे.

एका अधिकाऱ्याने निदर्शनास आणून दिले, की चीनला अनेक वर्षांपासून कोणतेही शुल्क न देता नद्यांवर डेटा प्रदान केल्यानंतर आता चीनकडून निश्‍चित दर लावण्याची कारणे माहीत नाहीत. ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यात वारंवार नासधूस करणाऱ्या पुराचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने (Government of India) नद्यांवर जलविज्ञानविषयक माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा करार आवश्‍यक असल्याचे मानले होते. अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh), आसाम (Asam) आणि इतर डाउनस्ट्रीम प्रदेशांमध्ये पूर नियंत्रण आणि आपत्ती निवारण हा कराराचा मुख्य उद्देश आहे. माहितीच्या देवाणघेवाणीबाबत भारताचा नेपाळशी (Nepal) करारही आहे आणि तो मोफत दिला जातो.

भारत आणि चीन यांच्यात करार (Agreements Between India and China)

2002 मध्ये यारलुंग झांगबू (सियांग) (Yarlung Zangbu) वरील जलविज्ञानविषयक माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी चीनद्वारे नदीवरील तीन स्थानकांसाठी, पाण्याची पातळी, पर्जन्यमान आणि विसर्जन यावर एक सामंजस्य करार (MoU) स्वाक्षरी करण्यात आला. कराराचे 2008, 2013 आणि 2018 मध्ये आणखी पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यात आले. सियांगवर आणखी एक सामंजस्य करार 2013 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आला, ज्याने 1 जून ते 15 ऑक्‍टोबर दरम्यान डेटाचा मूळ कालावधी 15 मे ते 15 ऑक्‍टोबर दरम्यान वाढवला. 2005 मध्ये, सतलज नदीसाठी (लांगकेन झांगबो) असाच करार करण्यात आला होता, ज्याचे 2010 आणि 2015 मध्ये नूतनीकरण करण्यात आले होते. चीनसोबत ब्रह्मपुत्रा (Brahmaputra River) आणि सतलज नद्यांच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जलविज्ञानविषयक माहिती, डेटा ट्रान्समिशन पद्धत, खर्च सेटलमेंट इत्यादींबाबत तांत्रिक तपशीलांची रूपरेषा सांगणारी अंमलबजावणी योजना तयार करण्यात आली. या योजनांमध्ये स्थानके, वारंवारता, प्रकार, कालावधी आणि तपशील देखील प्रदान केला गेला.

2006 मध्ये तत्कालीन चीनचे राष्ट्राध्यक्ष हू जिंताओ (Hu Jintao) यांच्या भारत भेटीनंतर, दोन आंतर-सीमा नद्यांवर पूर हंगाम, आपत्कालीन व्यवस्थापन (Emergency Management) आणि इतर समस्यांदरम्यान जलविज्ञानविषयक डेटाची देवाणघेवाण करण्यासाठी सहकार्यावर चर्चा करण्यासाठी तज्ज्ञ स्तरावरील यंत्रणा (ELM) स्थापन करण्यात आली. ELM बैठका भारत आणि चीनमध्ये दरवर्षी आणि आळीपाळीने आयोजित केल्या जात आहेत.

खूप असे सहकार्य नाहीच

गेल्या वर्षी 17 नोव्हेंबर रोजी जलसंपदाविषयक संसदीय स्थायी समितीला जलशक्ती मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने माहिती दिली होती की, चीन हा असा देश आहे ज्याचे सध्या आपल्याला फारसे सहकार्य नाही, ज्याचा अहवालात उल्लेख करण्यात आला होता. चीनबरोबरच्या सहकार्याबाबतच्या समितीसमोर अधिकाऱ्याचे विधान काही नोकरशहांनी प्रतिध्वनित केले आहे, ज्यांचे मत आहे की नद्यांवरच्या परस्परसंवादाची सध्याची पातळी अपेक्षित आहे.

ब्रह्मपुत्रा बोर्डाच्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याने निदर्शनास आणले, की चीन भारताच्या चिंतेकडे गांभीर्याने लक्ष देईल की नाही याबद्दल शंका आहे. तो तिबेटमधील (Tibet) जलस्रोतांच्या अफाट जलाशयाचा उपयोग करण्याच्या योजनांमध्ये अडथळा आणणार नाही इतक्‍या प्रमाणात डेटा सामायिक करेल.