नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या (Edible Oil) किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी भारत सरकार काही तेलांवरील कर कमी करण्याचा विचार करत आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, भारत सरकार (India Government) यावर लवकरच निर्णय घेऊ शकतं. कारण, युक्रेनचं संकट (Ukraine Russia War) आणि इंडोनेशियानं (Indonesia) पाम तेलाच्या (Palm Oil) निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर ह्या किमती वाढल्या आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत हा जगातील सर्वात मोठा वनस्पती तेल आयात करणारा देश आहे. पाम तेलाच्या आयातीवरील कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर 5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा विचार केला जात आहे. मात्र, हा कर किती कमी होणार यावर अद्याप विचार सुरूय. उपकर हा मूलभूत कर दरांवर लावला जातो. त्याचा उपयोग कृषी पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी होतो. कच्च्या पाम तेलावरील मूळ आयात शुल्क सरकारनं आधीच रद्द केलंय. वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानं यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाहीय.

भाजीपाला, तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा भारतावर विशेष परिणाम झालाय. कारण, आपण आपल्या गरजेच्या ६० टक्के आयातीवर अवलंबून आहोत. गेल्या दोन वर्षांपासून खाद्यतेलाच्या दरात वाढ होत आहे. युक्रेनवर रशियाचा हल्ला आणि इंडोनेशियाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेचं संरक्षण करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळं पामतेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत.

किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतानं उचललं 'हे' पाऊल

भारतानं पाम, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क कमी करणं आणि साठवणूक रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. तथापि, हे पाऊल तितकंस यशस्वी झालं नाही. कारण, जास्त खरेदीमुळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळं सरकार आता कॅनोला तेल, ऑलिव्ह ऑईल, राइस ब्रान ऑईल आणि पाम कर्नेल ऑईलवरील आयात शुल्क 35 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा विचार करत आहे. असं झाल्यास खाद्यतेलाच्या किमती खूपच कमी होऊ शकतात.