नवी दिल्ली - दुभत्या जनावरांची कत्तलखान्यासाठी विक्री करायला घातलेल्या बंदीच्या अधिसूचनेला मद्रास उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यावर मोदी सरकारने याबाबत एक पाऊल मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे समजते. ताज्या नियमावलीतून ग्रामीण; विशेषतः दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना या आदेशातून सूट देण्याबाबत काही तोडगा काढण्याचा विचार करण्याच्या सूचना "पीएमओ'तून पर्यावरण मंत्रालयाला देण्यात आल्याची माहिती आहे. 

पर्यावरण मंत्रालयाच्या नव्या नियमावलीने देशात सरकारविरुद्ध नवे वादळ उभे राहिले असले तरी संघपरिवारातून याला ठाम पाठिंबा मिळत आहे. मात्र गोरक्षेच्या नावाखाली हिंसाचार खपवून घेतला जाऊ नये असे संघाचे मत असल्याचे सांगितले जाते. पशुविक्रीबाबत सरकारची नवी नियमावली राज्यघटनेनुसारच बनविण्यात आल्याचा दावा संघ परिवारातून केला जातो. राज्यघटनेच्या "डायरेक्‍टिव्ह प्रिन्सिपल्स'चे यात कोठेही उल्लंघन होत नाही व राज्यांच्या हक्कांवर गदाही येत नाही असा दावा संघसूत्रांनी केला. वर्तमान सरसंघचालक हे पशुवैद्य आहेत व त्यांचा गोहत्येच्या मुद्द्याबाबत साद्यंत अभ्यास आहे असेही या सूत्रांनी नमूद केले. अर्थात न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्‍वभूमीवर दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना या नियमावलीतून काही सुटका दिली जाऊ शकते का, तशी दुरुस्ती करण्याबाबत संघ व भाजपमध्ये मंथन सुरू आहे. 

या मुद्द्यावरून सरकारविरुद्ध सुरू झालेला प्रचार हा "पुरस्कार वापसी'च्या नाटकाचा पुढचा अंक असल्याची टीका करून सूत्रांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच नवी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. तसेच माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने एप्रिल 2017 मध्ये दिलेल्या अहवालानंतर नव्या नियमावलीच्या अधिसूचनेच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्या समितीच्या अहवालात दुभत्या जनावरांच्या अवैध व्यापाराबद्दल, त्यांच्या हत्येबद्दल व बांगलादेशात होणाऱ्या तस्करीबाबत पश्‍चिम बंगाल सरकारवर सर्वाधिक ताशेरे ओढण्यात आल्याचेही संघपरिवारातून सांगितले जाते. गुरांची तस्करी कत्तलखान्यांसाठी होऊ नये याकडे समितीने लक्ष वेधल्याचेही सूत्रांनी नमूद केले.