सध्या तंत्रज्ञान वेगाने बदलत असून याचा जगावर मोठा परिणाम होत आहे. आपण कल्पनाही केली नव्हती अशा अनेक गोष्टी या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात येत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात AI हे असेच एक तंत्रज्ञान आहे. एआय आजकाल आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक घटकावर परिणाम करत आहे. अनेक प्रकारे एआयने आपले जीवन सोपे केले आहे, मात्र हे आपल्यासाठी नवीन समस्या देखील निर्माण करू शकते. या एआयच्या माध्यमातून डीपफेक तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. ज्याच्या मदतीने व्हिडीओ आणि फोटोमध्ये कोणाचाही चेहरा आणि शरीर बदलून दाखवता येते. नुकतेच अभिनेत्री रश्मिका मंदाना याला बळी पडल्याने नव्या चर्चेला उधाण आले आहे.

जाणून घेऊया डीपफेक व्हिडिओ म्हणजे काय आणि तो रोखण्यासाठी भारताच्या आयटी कायद्यात काय त्रुटी आहेत:

डीपफेक व्हिडिओ म्हणजे काय?

डीपफेक म्हणजे प्रत्यक्ष व्हिडिओ, फोटो किंवा ऑडिओमध्ये दुसऱ्याचा चेहरा, आवाज आणि हावभाव दाखवले जाणे. हे इतकं स्पष्टपणे घडतं की कुणाचाही त्यावर विश्वास बसू शकतो.

'डीपफेक' हा शब्द पहिल्यांदा 2017 मध्ये वापरला गेला. त्यानंतर अमेरिकेच्या सोशल न्यूज एग्रीगेटर रेडिटवर डीपफेक आयडीवरून अनेक सेलिब्रिटींचे व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आले होते. अभिनेत्री एम्मा वॉटसन, गॅल गॅडोट, स्कारलेट जोहानसन यांच्या अनेक अश्लील व्हिडिओंचा यामध्ये समावेष होता.

डीप फेक व्हिडिओमध्ये मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर केला जातो. यामध्ये तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने व्हिडिओ आणि ऑडिओ अशा प्रकारे तयार केले जातात की, फेक व्हिडीओ देखील खऱ्या व्हिडीओसारखे दिसतात. सध्याच्या टेक्नॉलॉजीमुळे आवाजातही सुधारणा झाली आहे. यामध्ये व्हॉईस क्लोनिंग अत्यंत धोकादायक बनले आहे.

काय आहे रश्मिका मंदानाचं प्रकरण?

दाक्षिणात्य आणि बॉलिवूड अभिनेत्री रश्मिका मंदानाचा एक डीपफेक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये अभिनेत्री अतिशय बोल्ड कपड्यात लिफ्टमध्ये जाताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे या व्हिडिओतील चेहरा रश्मिका मंदानाचा आहे, पण शरीर दुसऱ्या कोणाचा तरी आहे. ही क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल होताच ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएंसर झारा पटेल च्या व्हिडिओशी छेडछाड करून हा व्हिडिओ बनवण्यात आल्याचे समोर आले. यूट्यूब इन्फ्लुएंसर झारा पटेलचा हा व्हिडिओ 9 ऑक्टोबरचा होता, जो डीपफेक टेक्नॉलॉजीचा वापर करून रिप्लेस करण्यात आला होता. यात झारा पटेलचा चेहरा बदलून त्याची जागा रश्मिका मंदानाच्या चेहरा लावण्यात आला आहे.

आयटी मंत्र्यांनीही केली पोस्ट

रश्मिका मंदान्ना यांच्याशी संबंधित डीपफेक व्हिडिओच्या वादानंतर, केंद्रीय आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट केली. ते म्हणाले, एप्रिल 2023 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या आयटी नियमांनुसार, कोणत्याही वापरकर्त्याद्वारे चुकीची माहिती पोस्ट होऊ न देणे हे सर्व प्लॅटफॉर्मसाठी कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.

जर कोणत्याही वापरकर्त्याने किंवा सरकारने याबद्दल तक्रार केली तर चुकीची माहिती 36 तासांच्या आत काढून टाकली पाहिजे. जर प्लॅटफॉर्मने याचे पालन केले नाही, तर त्यांच्याविरुद्ध नियम 7 लागू होईल आणि प्रभावित व्यक्तीकडून त्यांच्याविरुद्ध IPC कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.

सरकारने करून दिली नियमांची आठवण

या सर्व चर्चांच्या दरम्यान केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे अशा डीपफेकच्या गैरवापरासाठी शिक्षेशी संबंधित कायद्यांची आठवण करून दिली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने त्यांच्या अॅडव्हायजरीमध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 66D चा उल्लेख केला आहे.

कलम 66D अन्वये जर कोणी कोणाची ओळख बदलून कोणाचीही फसवणूक केली तर त्याला तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

सायबर कायदा तज्ञ काय म्हणतात?

सध्या डिपफेक विरोधात अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, त्यात काही त्रुटी आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एनडीटीव्हीने या संपूर्ण प्रकरणावर सायबर कायदा तज्ञ विराग गुप्ता यांच्याकडून माहिती घेतली आहे. एनडीटीव्हीच्या रिपोर्टनुसार विराग गुप्ता म्हणाले, गेल्या 20-25 वर्षात इंटरनेटच्या दुनियेत बहुमजली इमारत उभी राहिली आहे. डीपफेक हा त्याचाच विस्तार आहे. जोपर्यंत आपण ती इमारत, तिची मूलभूत रचना कायद्याच्या कक्षेत आणत नाही, तोपर्यंत या डीपफेक्सच्या जगाचे नियमन करणे कठीण होईल. कारण जोपर्यंत तुम्ही समस्येचे मूळ शोधत नाही तोपर्यंत तोडगा निघणार नाही.

विराग गुप्ता पुढे म्हणाले की, या समस्येचे मूळ पैलू समजून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. ज्या प्लॅटफॉर्मवर डीपफेकचे सर्कुलेशन केले जाते. जसे की फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब किंवा इतर प्लॅटफॉर्म. या कंपन्यांना कायद्याच्या भाषेत इंटरमिडीएट म्हणतात, त्यांना भारतात आयटी कायद्याच्या कलम 79 नुसार कायदेशीर सूट आहे. त्यामुळे सेफ हार्बर असल्याने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. अशा परिस्थितीत सध्याच्या कायद्याची अडचण अशी आहे की जेव्हा जेव्हा आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकायचा असतो तेव्हा, तक्रारी आल्यावर या कंपन्या विचारतात की हा सरकारी आदेश आहे की न्यायालयाचा आदेश आहे. यासाठी 10 वर्षांपूर्वी गोविंदाचार्य प्रकरणात उच्च न्यायालयाने तक्रारदाराला तक्रार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यास सांगितले होते. लोक त्यांच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात किंवा ईमेलद्वारे संपर्क करु शकतात आणि ते या तक्रारी निकाली काढतील. ही यंत्रणा असूनही लोकांना अशा प्रकरणांमध्ये दिलासा मिळत नाही.

सायबर कायदे तज्ज्ञ विराग गुप्ता यांनी सांगितलं की, दुसरं म्हणजे, भारतात डिजिटली प्रौढ बनणाऱ्या मुलांसाठीचा कायदा नीट लागू झालेला नाही. कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील मुलं अल्पवयीन आहेत आणि त्यांना सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी नाही. ते सोशल मीडिया अकाउंट उघडू शकत नाहीत. तसेच असे करार करू शकत नाहीत. पण हा कायदाही पाळला जात नाही. कंपन्यांना याची माहिती आहे, पण या कंपन्या नफ्यासाठी ते बंद करत नाहीत.