google app file photo
देश

नवे IT नियम सर्च इंजिनवर लागू होत नाहीत; गुगलची कोर्टात धाव

भारत सरकारच्या नव्या आयटी नियमांवर स्थगिती द्यावी, कारण यामुळे गोपनियता धोक्यात येऊ शकते, असे व्हॉट्सअॅप कंपनीचे म्हणणे होते.

वृत्तसंस्था

भारत सरकारच्या नव्या आयटी नियमांवर स्थगिती द्यावी, कारण यामुळे गोपनियता धोक्यात येऊ शकते, असे व्हॉट्सअॅप कंपनीचे म्हणणे होते.

नवी दिल्ली : नव्या आयटी नियमांवरून सुरू झालेला वाद थांबण्याचं काही नाव घेईना. व्हॉट्सअॅपनंतर आता गुगलने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारकडून उत्तर मागविले आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २७ जुलैला होणार आहे. (India's new IT rules not applicable to its search engine says Google)

गुगल म्हणाले....

गुगलने नव्या आयटी नियमांचा विरोध करत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गुगलची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी कोर्टात माहिती दिली. ते म्हणाले की, गुगल ही सोशल मीडिया कंपनी नसून एक सर्च इंजिन आहे, त्यामुळे नवे आयटी नियम सर्च इंजिनवर लागू होत नाहीत, असंही गुगलने यावेळी स्पष्ट केलं.

साळवे पुढे म्हणाले की, कोणी गुगलवर २४ तासात फोटो हटवा, असे आरोप लावू शकत नाही. काही मजकूर भारतात आक्षेपार्ह असू शकतो. पण काही देशात तोच मजकूर न्याय असू शकतो. त्यामुळे असा मजकूर हटविता येणार नाही.

याआधी व्हॉट्सअॅप या सोशल मीडिया कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. आणि बुधवारपासून लागू होणाऱ्या भारत सरकारच्या नव्या आयटी नियमांवर स्थगिती द्यावी, कारण यामुळे गोपनियता धोक्यात येऊ शकते, असे व्हॉट्सअॅप कंपनीचे म्हणणे होते.

काय आहेत नवे आयटी नियम

सरकार आणि व्हॉट्सअॅप कंपनीमध्ये नव्या आयटी नियमांवरून वाद सुरू आहेत. २१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी भारत सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली. त्याणि ती लागू करण्यासाठी २५ मे पर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता. व्हॉट्सअॅप, फेसबुकसारख्या सोशल मीडियाद्वारे पाठविल्या जाणाऱ्या मेसेज किंवा व्हिडिओच्या माध्यमातून अफवा पसरविणाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

सोशल मीडिया कंपनीला तक्रार मिळाल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबतचा उल्लेख या नव्या नियमांमध्ये करण्यात आला आहे. यासाठी कंपनीला तीन अधिकारी यामध्ये कॉम्प्लियन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रेवांस ऑफिसर यांची नियुक्ती करावी लागेल. हे अधिकारी मूळ भारतीय असले पाहिजेत. तसेच त्यांचा संपर्क क्रमांक सोशल मीडिया वेबसाइट व्यतिरिक्त अॅपवर असणे अनिवार्य आहे. ज्यामुळे नागरिक तक्रार दाखल करू शकतील.

देशभरातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra Assembly Election 2024 Results Live Updates: राज्यातील सर्व मतदारसंघांच्या निकालाचे अपडेट्स एका क्लिकवर

Pune Online Fraud : ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून आयटी अभियंत्याला सहा कोटींचा गंडा; सेवानिवृत्तीला काही महिने शिल्लक असताना बॅंक खाते रिकामे

Constitution of India : आणीबाणीतील सर्वच निर्णय रद्द करण्यासारखे नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

Pollution : बालकांचे भविष्य संकटात! दिल्लीसह उत्तर भारतात राष्ट्रीय प्रदूषण आणीबाणीची स्थिती; राहुल गांधींकडून चिंता व्यक्त

JP Nadda : अराजकाला काँग्रेसकडून चिथावणी; मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा आरोप

SCROLL FOR NEXT