इंदूर : भारताच्या कमी होत चाललेल्या परकीय चलनाच्या साठ्यावर चिंता व्यक्त करताना, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या (एआयबीईए) प्रमुख पदाधिकाऱ्याने गुरुवारी दावा केला की, या समस्येकडे दुर्लक्ष केले तर देशाला श्रीलंकेसारख्या गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल.

एआयबीईएचे सरचिटणीस सीएच वेंकटचलम यांनी इंदूरमध्ये संघटनेच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, “सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशाचा परकीय चलन साठा कमी होत आहे.

आपली आयात सातत्याने वाढत आहे, तर निर्यात कमी होत आहे. व्यंकटचलम म्हणाले की, परकीय चलनाच्या साठ्यात होणारी घट रोखण्यासाठी सरकारने सर्वप्रथम सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) संकटग्रस्त क्षेत्राला मदत करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन भारताचे अवलंबित्व कमी होईल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय नारायण राणे यांच्याकडे आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाच्या सरकारच्या धोरणाचा निषेध करताना AIBEA सरचिटणीस म्हणाले, "जर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण झाले तर केवळ जनतेची बचतच धोक्यात येऊ शकत नाही, तर गावकरी, शेतकऱ्यांची बचत देखील धोक्यात येऊ शकते. तसेच शेतकरी. एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योजक आणि महिलांनाही कर्ज घेताना खूप अडचणी येतील.

ते म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी सरकार संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणू शकते. मात्र असे विधेयक आणले गेले तर सार्वजनिक, खाजगी, सहकारी आणि इतर क्षेत्रातील बँकांचे 3.5 लाख कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधित्व करणारे AIBEA ताबडतोब संपावर जाईल, असा इशारा वेंकटचलम यांनी दिला.