नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या ओमिक्रॉन या नव्या प्रकाराच्या संसर्गाचा धोका लक्षात घेता असमान लसीकरण किंवा गरीब देशांपर्यंत लस न पोहचणे या गोष्टी दुःखदायक आहेत, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ म्हणाल्या. एका इंग्रजी वाहिनीला मुलाखत देताना त्यांनी लसीकरणातील असमानतेबद्दल दुःख व्यक्त केले. दोन ठिकाणच्या लसीकरणाच्या प्रमाणात जमीन-आसमानचे अंतर आणि याचा परिणाम संपूर्ण जगावर पडणार असल्याचे सांगत युद्धपातळीवर लसीकरण होणे आवश्‍यक असून लसीमुळेच ओमिक्रॉनपासून काही प्रमाणात तरी संरक्षण मिळू शकेल, अशी आशाही गोपीनाथ यांनी वक्त केली.

त्या म्हणाल्या, ‘‘असमान लसीकरण दुःखद आहे. २०२१च्या अखेरिस उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्‍ये ७० टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे, त्याचवेळी अल्प उत्पन्न देशांमध्ये हे प्रमाण केवळ चार टक्के आहे. या वर्षापर्यंत प्रत्येक देशातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात ४० लसीकरणाचे उद्दिष्ट होते, पण सुमारे ८० टक्के देशांना ते पूर्ण करता आलेले नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्याकडे लशींचे पुरेसे डोस नाहीत.’’

लस असानतेचा मुद्दा त्यांनी उदाहरणासह मांडला. ‘‘समजा कोव्हॅक्सने उत्पादकांशी करार केला आहे आणि आतापर्यंत केवळी फक्त १८ टक्के डोस पुरविले गेले आहे तर ते पुरवठा करण्यास प्राधान्य देत नाहीत. जास्त उत्पन्न गटातील देशांनी १.५ अब्ज डोस पुरविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यापैकी आतापर्यंत ३० कोटी डोस मिळाले आहेत,’’ असे गोपीनाथ यांनी सांगितले. विकसित देश व लस उत्पादकांनी पुरवठ्यावर प्राथमिकता द्यायला हवी, यावर त्यांनी भर दिला.

तर लशींच्या पुरवठ्यावर परिणाम

ओमिक्रॉनच्या वाढत्या प्रादुर्भावर चिंता व्यक्त करीत गीता गोपीनाथ म्हणाल्या की आता बूस्टर डोससाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी होत आहे. यामुळे अल्प उत्पन्न देशांना लशींचा जो पुरवठा होत होता, त्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे. लस आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्यातीवर निर्बंध न लादण्याचे आवाहन त्यांनी विकसित देशांना केले. ओमिक्रॉनच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. डेल्टापेक्षा हा प्रकार अधिक संक्रमक ठरण्याची शक्यता आहे. ओमिक्रॉनची तीव्रता कमी असली तरी रुग्ण वाढत गेल्याने रुग्णालयाच्या व्यवस्थेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. कोरोनामुळे आधीच आपण प्रवासबंदीचा अनुभव घेत आहोत आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम पाहत आहोत.