Arvind Kejriwal: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याशी तिहार तुरुंग प्रशासन अमानवी वागणूक देत असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी केला आहे. त्यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन सुनीता केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगात अरविंद केजरीवाल यांच्याशी समोरासमोर भेटण्याची परवानगी नसल्याचे सांगितले. अधिकाऱ्यांनी त्यांना खिडकीतून केजरीवाल यांना भेटू दिले. संजय सिंह म्हणाले की, तिहार जेल प्रशासन भाजपच्या दबावाखाली काम करत आहे.

संजय सिंह यांनी दावा केला की, तिहार तुरुंगात आमने-सामने भेटणे सामान्य आहे. ते म्हणाले, 'अरविंद केजरीवाल यांना अमानुष वागणूक दिली जात आहे. गुन्हेगारांनाही त्यांच्या कुटुंबियांना बराकीत भेटण्याची परवानगी आहे. तर दिल्लीचे तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पत्नीला आणि पीएला खिडकीतून भेटायला लावले जात आहे. हे अमानवी कृत्य केवळ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अपमानित करण्यासाठी आणि निराश करण्यासाठी केले जात आहे. आजचा लढा लोकशाही आणि संविधान वाचवण्याचा आहे, असंही पुढे संजय सिंह म्हणालेत.

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि दिल्लीचे खासदार अरविंद केजरीवाल यांची भेट तिहार तुरुंग प्रशासनाने शेवटच्या क्षणी रद्द केल्याचा आरोप आप नेत्याने केला. यामागे सुरक्षेचे कारण असल्याचे सांगण्यात आले. ते म्हणाले, 'आम्हाला सांगण्यात आले आहे की, पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना खिडकीतून (तुरुंगाच्या बारमध्ये बनवलेली छोटी खिडकी) भेटावे लागेल.

ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री, पंजाबचे मुख्यमंत्री यांचा अपमान करत आहेत, ते अरविंद केजरीवाल यांना तोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, माझी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक रद्द करण्यात आली आहे, कायद्याची खिल्ली उडवली जात आहे.

संजय सिंह म्हणाले, 'मी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना विनंती करेन की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे अधिकार हिरावून घेऊ नका. त्यांना हे अधिकार घटनात्मक, लोकशाही, कायदेशीर आणि जेल नियमांनुसार मिळाले आहेत. हुकूमशहा बनण्याचा प्रयत्न करू नका. अरविंद केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी १५ एप्रिल रोजी संपत असून, त्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.

यापूर्वी 9 एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अबकारी धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांची ईडीने केलेली अटक वैध घोषित केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना हा निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर घोषित केली होती.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, 'अरविंद केजरीवाल यांनी सहा महिन्यांहून अधिक काळ नऊ ईडी समन्सकडे वारंवार दुर्लक्ष करणे हे त्यांच्या अटकेला कारणीभूत ठरणारे सर्वात मोठे कारण होते. जर याचिकाकर्ता पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत जारी केलेल्या समन्सनुसार तपासात सामील झाला असता, तर त्यांना या प्रकरणात पुराव्यांविरुद्ध तपास संस्थेसमोर आपली बाजू मांडता आली असती. अबकारी धोरण प्रकरणी ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. ट्रायल कोर्टाने (राऊस ॲव्हेन्यू कोर्ट) त्याला 1 एप्रिल रोजी 15 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.