नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून संसदेच्या आगामी अधिवेशनात विमा कायदा सुधारणा विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. ‘वर्ष २०४७ पर्यंत सर्वांना विमा कवच’ हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. समग्र परवाना, फरकात्मक भांडवल, दिवाळखोरीबाबतचे नियम कमी करणे, कॅप्टिव्ह परवाना, गुंतवणूक नियमनातील बदल, वित्त उत्पादनांचे विक्रेते आणि मध्यस्थांसाठी एकवेळची नोंदणी आदी सुधारणा सरकारकडून केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

बँकिंग क्षेत्रात ज्याप्रमाणे जागतिक बॅंक, स्मॉल फायनान्स बँक, पेमेंट्स बँक असा फरक केला जातो, त्याप्रमाणे विमा कंपन्यांना त्या क्षेत्रात प्रवेश करताना त्यांच्या क्षमता आणि कामानुसार ओळखता येणे प्रस्तावित विधेयकामुळे शक्य होणार आहे.

समग्र परवाना पद्धतीमुळे जीवन विम्याची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना आरोग्य विमा अथवा सामान्य विम्याची (जनरल इन्श्‍युरन्स) विक्री करता येणार आहे. विमा कायदा १९३८ नुसार जीवन विमा कंपन्यांना केवळ जीवन विम्याची विक्री करता येते. दुसरीकडे जनरल विमा कंपन्यांना आरोग्य, मोटार, फायर आणि मरिन यासारखी विमा उत्पादने विकण्याची मुभा आहे.

विमा कायदा सुधारणा विधेयकाचा मसुदा तयार असून लवकरच त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली जाणार आहे. यानंतर विधेयक संसद अधिवेशनात सादर होईल. येत्या २३ तारखेला अर्थमंत्री सीतारामन या केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.