नवी दिल्ली : 'कावड यात्रा' मार्गातील खाद्यपदार्थांच्या दुकानावर मालकांच्या नावाचे फलक लावण्याचा फतवा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारनं काढला होता. याला आता सुप्रीम कोर्टानं अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसंच हा निर्णय घेणाऱ्या सरकारांना कारणे दाखवा नोटीसही पाठवली आहे.

कावड यात्रा मार्गातील नेमप्लेटविरोधात 'असोसिएशन ऑफ प्रोटेक्टिंग सिव्हिल राईट्स' या एनजीओनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्या. हृषिकेश रॉय आणि न्या. एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठानं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारना नोटीस पाठवली.

दरम्यान, सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनु सिंगवी यांनी म्हटलं की, कावड यात्रेच्या मार्गात येणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर मोठ्या अक्षरात दुकान मालकांची नावं लावणं बंधनकारक करण्याचा निर्णय सरकारांनी कुठल्याही कायदेशीर संस्थांना विचारात न घेता घेतला आहे. जर कोणी या आदेशाचं पालन केलं नाही तर त्यांना दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कावड यात्रांच्या हजारो किमीच्या मार्गात मोठ्या प्रमाणावर चहाचे स्टॉल्स आणि काही फळांची दुकानं आहेत. सरकारांच्या या निर्णयामुळं या मार्गांवरील अर्थव्यवस्था मृत्यू पावणार आहे.

"मोठा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे. तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये जात आहात मेनूवर अवलंबून आहे, कोण सेवा देत आहे यावर अवलंबून नाही. या निर्देशाची कल्पना ओळखीद्वारे बहिष्कृत आहे. हे प्रजासत्ताक नाही ज्याची आम्ही घटनेत कल्पना केली आहे," ते पुढे म्हणाले.

सिंघवी पुढे म्हणाले की, अनेक दशकांपासून या कावड यात्रा होत आहेत आणि सर्व धर्माचे लोक त्यांच्या यात्रेदरम्यान कावडियांना मदत करत होते. कायद्याच्या कोणत्याही अधिकाराशिवाय हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. रेस्तराँचं नाव आणि तिथं जेवण करणं याचा काय संबंधि असू शकतो? असा सवालही त्यांनी केला आहे.

एनजीओचे वकील अॅड. सीयू सिंग यांनी सांगितले की, असं यापूर्वी कधीच केलं गेलं नव्हतं. त्याला कोणताही वैधानिक आधार नाही. कोणताही कायदा पोलिस आयुक्तांना अशा पद्धतीचा वापर करण्याचा अधिकार देत नाही. प्रत्येक चहाच्या टपऱ्यांवर आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या इतर दुकानांवर कर्मचारी आणि मालकांची नावं देण्याच्या आदेशानं कोणताही हेतू साध्य होत नाही," असं अॅड. सिंग यांनी म्हटलं आहे.

सुनावणीदरम्यान हे सर्व मुद्दे ऐकून घेत्लायनंतर खंडपीठानं टिप्पणी केली की, "कावड मार्गातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना, मालकांना तसंच कर्मचारी दुकानावर त्यांची नावे देण्याची सक्ती करू नये"