आगामी काळात देशातील प्रत्येक व्यक्तीकडे एकच डिजिटल आयडी (Digital ID) असणार आहे. यासोबत आधार, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्टसह सर्व कागदपत्रे एकमेकांशी लिंक करण्यात येतील. म्हणजेच, आधार, पॅन किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स(DL) च्या व्हेरिफिकेशनसाठी तुम्हाला वेगळे आयडी देण्याची गरज राहाणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय (MeitY) या नवीन तंत्रज्ञानावर काम करत आहे. ज्यानुसार MeitY ने सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आयडेंटिटीज (Federated Digital Identities) चे नवीन मॉडेल प्रस्तावित केले आहे.

प्रस्तावित मसुद्यात, मंत्रालयाने सुचवले आहे की, ही एकीकृत डिजिटल ओळख ही सर्व ओळखपत्रांना नियंत्रणात ठेवून नागरिकांना सक्षम करेल आणि त्यांना कोणत्या उद्देशासाठी ते वापरायचे आहे ते निवडण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध केले जातील. हा प्रस्ताव लवकरच सार्वजनिक होण्याची अपेक्षा आहे आणि मंत्रालयाने 27 फेब्रुवारीपर्यंत सार्वजनिक मते मागविण्यात येणार आहेत.

सर्व राज्यांचे ओळखपत्रही जोडले जातील

या एकात्मिक डिजिटल ओळख योजनेअंतर्गत केंद्र तसेच विविध राज्यांची ओळखपत्रेही एकत्र करण्यात येतील. तसेच ही डिजिटल आयडी EKYC द्वारे इतर थर्ड पार्टी सर्व्हिसेसचा लाभ घेण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. पुढे, नागरिकांच्या सर्व डिजिटल ओळखपत्र एकमेकांशी जोडले जाऊ शकतात, ज्यामुळे प्रस्तावानुसार वारंवार व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेची गरज राहाणार नाही.

2017 मध्ये बनवण्यात आली होती योजना

मंत्रालयाने इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (InDEA) 2.0 अंतर्गत एक प्रस्ताव सादर केला आहे. IndEA प्रथम 2017 मध्ये सरकारी संस्थांकडून व्यावसायिक दृष्टिकोनासह IT विकास करण्यासाठी प्रस्तावित आणि डिझाइन करण्यात आले होते. नंतर ते अपडेट केले गेले. 2.0 आवृत्ती मध्ये, InDEA एक फ्रेमवर्क प्रस्तावित केले आहे जे सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना IT आर्किटेक्चर तयार करण्यास आणि डिझाइन करण्यास परवानगी देते. जे त्यांच्या संस्थात्मक मर्यादेच्या पलीकडे असू शकते, जे त्यांना ग्राहकांना सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक सेवा वितरीत करण्यास सक्षम करते.