नवी दिल्ली- हिमालयापासून दक्षिण चीन समुद्रापर्यंत चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे अर्धे जग त्रस्त आहे. हे पाहता सम विचारांच्या देशांनी भारताबरोबर काम करणे आवश्यक आहे, असे मत अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. चीनचा सामना करण्यासाठी 'क्वाड' देशांमध्ये चर्चेला याआधीच वेग आला आहे. परंतु, सध्या तरी 'क्वाड'चा विस्तार करण्याची योजना नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.  

क्वाड समितीबाबत सध्या काही योजना नाही. पण भविष्यात काहीही होऊ शकते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॅम्पिओ आणि संरक्षण मंत्री मार्क एस्पर पुढील आठवड्यात भारतात येणार आहेत. माइक पॅम्पिओ हे तिसऱ्या भारत-अमेरिका 2+2 परिषदेसाठी दिल्लीत येणार आहेत.  

पॅम्पिओ यांची आशियामध्ये एका महिन्यात दुसरी वेळ आहे. या दौऱ्यात ते मालदीव, श्रीलंका आणि इंडोनेशियालाही जातील. उत्तरेपासून ते ईशान्यपर्यंत सीमा वाद सोडवण्यासाठी सैन्य मागे घेण्याची जबाबदारी चीनची असल्याचे भारताचे आधीपासूनचे म्हणणे आहे. चर्चेच्या सहा फेरी झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी अनेक निर्णयांची घोषणाही केली आहे. त्या अंतर्गत फ्रंटलाइनवर सैनिक पाठवले जाणार नाहीत. त्याचबरोबर कोणत्याही परिस्थितीत एकपक्षीय बदल केले जाणार नाहीत. 

हेही वाचा- शेवटच्या श्वासापर्यंत पंतप्रधान मोदींसोबत असेन- चिराग पासवान

भारत आणि अमेरिकेत एका लष्करी करार होणार आहे. त्याअंतर्गत भारताला अमेरिकेच्या सॅटेलाइट डेटाचा एक्सेस मिळेल. सॅटेलाइट डेटाच्या मदतीने क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचे अचूक हल्ले करता येतील.