नवी दिल्ली - उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांचे, ‘संसद सर्वोच्च आहे‘, हे वक्तव्य चुकीचे असून देशात संसद नव्हे तर राज्यघटना सर्वोच्च आहे अशा शब्दांत कॉंग्रेसने धनखड यांच्या ताज्या वक्तव्याचे खंडन केले. केशवानंद भारती प्रकरणाशी संबंधित निकालाला (धनखड यांनी) 'चुकीचे' म्हणणे हा न्यायव्यवस्थेवरील अभूतपूर्व हल्ला आहे व ‘पुढील धओके काय, याची जाणीव घटनेवर प्रेम करणाऱया प्रत्येक नागरिकाने ठेवावी, असा गंभीर इशारा कॉंग्रेसने दिला आहे. न्यायपालिकेवरील ताज्या हल्ल्याबाबतच्या वक्तव्यावर कॉंग्रेसने सडकून टीका केली आहे.

जयपूर येथे ८३ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेत उपराष्ट्रपतींनी न्यायपालिकेवर पुन्हा हल्ला चढविला होता. धनखड यांच्या कालच्या वक्तव्यानंतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी त्यांचे जोरदार खंडन केले आहे. लोकशाहीचे सार लोकांच्या जनादेशाचा प्रसार करणे आणि त्यांचे कल्याण करणे हे आहे. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) कायदा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर धनखड यांनी पुन्हा प्रत्‍याप्रत्यक्ष टीका करताना, घटनेत कोणतीही दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार हा इतर कोणत्याही अधिकाराच्या अधीन नसून लोकशाहीची जीवनरेखा आहेत. संसदेने केलेला कायदा अन्य कोणत्याही संस्थेने अवैध ठरवणे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. 'असे जगात कुठेही घडले नाही, असेही जयपूर येथे बुधवारी म्हटले होते. अलीकडच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभआध्यक्ष म्हणून केलेल्या पहिल्याच भाषणात धनखड यानी हाच मुद्दा छेडला होता.

माजी कायदामंत्री व ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते पी चिदंबरम यांनी धनखड यांच्या वक्तव्यानंतर, 'घटनेवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला 'पुढील धोके' काय असतील याची जाणीव असायला हवी', असा सूचक इशारा दिला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, 'खासदार म्हणून १८ वर्षात मी कधीही कोणाला केशवानंद भारती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करताना ऐकले नाही. खरे तर अरुण जेटलींसह भाजपच्या अनेक खासदारांनी या निर्णयाचे ‘मैलाचा दगड' म्हणून स्वागत केले होते. आता राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणतात की हा निर्णय चुकीचा आहे. हा तर न्यायव्यवस्थेवरील हा अभूतपूर्व हल्ला आहे.

जेव्हा संसद सर्वोच्च आहे असे राज्यसभाध्यक्ष म्हणतात ते चुकीचे आहे. संविधानच सर्वोच्च आहे. त्या निकालाचा (केशवानंद भारती) आधार म्हणजे घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांवर होणारे बहुसंख्याकांचे हल्ले रोखणे. न्यायालयाने र्द केलेल्या कायद्यानंतर तसेच नवीन विधेयक आणण्यापासून सरकारला काहीही अडवले नाही. ते आणा ! विधेयक रद्द केले म्हणजे मूळ तत्वच चुकीचे आहे असे नाही.