श्रीनगर : जम्मू-काश्‍मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणारे 370वे कलम केंद्र सरकारने रद्द केल्यानंतर काश्‍मीर खोऱ्यातील तणाव आणखी वाढला होता. राज्यामध्ये पुन्हा हिंसाचाराचा आगडोंब उसळू नये, म्हणून केंद्र सरकारने विविध निर्बंध लागू केले. याचा मोठा फटका तेथील स्थानिक व्यवसायांना बसला आहे. मागील तीन महिन्यांमध्ये राज्यातील स्थानिक उद्योगांचे 10 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. 

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्टपासून काश्‍मीर खोऱ्यामध्ये निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून आजतागायत 84 दिवस झाले असून, राज्यातील स्थिती अद्याप पूर्वपदावर आलेली नाही. राज्यातील मुख्य व्यापारपेठा आणि सार्वजनिक वाहतूक अद्याप ठप्पच असून, काही भागांतील दुकाने सकाळी उघडली जातात तर काही ठिकाणी केवळ रात्रीच दुकानांचे शटर वर जात असल्याचे चित्र आहे. श्रीनगरमधील लाल चौकामध्ये प्रामुख्याने हे दृश्‍य पाहायला मिळते. राज्यातील मुख्य व्यापारपेठांमधील व्यवहार मात्र अद्याप पूर्वपदावर आलेले नाहीत.

- सत्तेच्या कॅनव्हासचा ब्रश उद्धव ठाकरे यांच्या हातात : संजय राऊत

काश्‍मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे (केसीसीआय) अध्यक्ष शेख आशिक म्हणाले, "राज्यातील स्थिती पूर्वपदावर आली नसल्याने नुकसानीचा नेमका आकडा आताच सांगता येणार नाही. पण, आता जो धक्का बसला आहे; त्यातून राज्य सहजासहजी सावरेल, असे वाटत नाही. काश्‍मीरमधील सर्वच प्रकारच्या उद्योगांना दहा हजार कोटींचा फटका बसला आहे, एवढे मात्र नक्की.'' 

- या ओवाळणीपुढे दुसरी ओवाळणीही फिकी

आयटी उद्योग ठप्प 

राज्यातील इंटरनेटसेवा ठप्प असल्याने याचा मोठा फटका उद्योगांना बसतो आहे. इंटरनेट बंद केले, तर त्यामुळे उद्योगांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, ही बाब आम्ही सरकारच्या कानी घातली होती. या निर्बंधांमुळे होणारे नुकसान हे कधीही भरून येणारे नाही, असेही आशिक यांनी स्पष्ट केले. काश्‍मीरमध्ये आयटी सेक्‍टरमध्ये काम करणाऱ्या मोठ्या कंपन्या असून, त्या त्यांची उत्पादने परदेशातही विकतात. आता इंटरनेटच ठप्प असल्याने या उद्योगाला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.

ख्रिसमस आणि नववर्षाच्या प्रारंभी हातमागाच्या वस्तूंना मोठी मागणी असते. आता कसल्याच प्रकारची कनेक्‍टिव्हिटी शिल्लक राहिली नसल्याने राज्यातील 50 हजार कलाकार आणि विणकर यांच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. यात भर म्हणून की काय वस्तू आणि सेवाकराने आणखी नवी तांत्रिक आव्हाने सरकारसमोर उभी केली आहेत. 

- 'युती'च्या मनोमिलनानंतर ठरणार आघाडीची रणनीती

विकास प्रकल्पांना ठपका 

विविध प्रकारच्या निर्बंधांनंतर काश्‍मीर खोऱ्यातून मोठ्या प्रमाणावर कामगारांचे स्थलांतर झाले. यामुळे दोन हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे काम ठप्प झाले आहे. पर्यटन क्षेत्रानेही आता मान टाकली असून, त्याला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. राजकारण आणि व्यवसाय, या दोन गोष्टी वेगळ्या असतात; त्या परस्परांमध्ये मिसळल्या जाऊ नयेत. पण, दुर्दैवाने आता तेच होताना दिसते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. 

गुंतवणुकीस आमचा विरोध नाही. पण, सरकारने असे उपाय आखण्याआधी आम्हाला विश्‍वासात घ्यायला हवे होते. अगदी 370व्या कलमाबाबतदेखील केंद्र सरकारने तसे करणे गरजेचे होते. 
- शेख आशिक, अध्यक्ष 'केसीसीआय'