महिला आणि मुलांवरील हिंसक गुन्हे वाढत आहेत आणि म्हणूनच अशा गुन्ह्यांसाठी गुन्हा दाखल केलेल्या व्यक्तींबद्दल न्यायालयांनी कोणतीही उदारता दाखवू नये, असं जम्मू - काश्मीर आणि लडाखच्या उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असं नमूद केलं आहे.

आपल्या शेजाऱ्याच्या १० वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी जून २०२१ पासून तुरुंगात असलेल्या एका व्यक्तीला न्यायमूर्ती मोहन लाल यांनी जामीन नाकारला. आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटलं आहे की, कोणतीही महिला स्वत:च्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी पुरुषाला खोटं ठरवून तिचं चारित्र्य धोक्यात आणणार नाही.

"बलात्कार हा समाजातील सर्वात घृणास्पद गुन्हा आहे जो पीडित व्यक्तीच्या सर्वात व्यक्तिमत्त्वावर एक डाग सोडतो आणि म्हणूनच, कोणतीही स्वाभिमानी महिला सहसा बलात्काराची कथा रचत नाही," असं आदेशात म्हटलं आहे.

खंडपीठाने पुढे सांगितलं की लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये उदारता दाखवणं सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध देखील आहे. "महिला आणि अल्पवयीन मुलांवरील हिंसाचाराचे गुन्हे वाढत आहेत आणि म्हणून गुन्हेगारांना कठोरपणे सामोरं जावं लागेल हे न्यायालयं दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये नम्रता दाखवणं ही खरोखरच चुकीची सहानुभूती असेल. आरोपीचं कृत्य केवळ धक्कादायकच नाही तर संतापजनक आहे. त्याला जामीन मंजूर केल्यास न्यायाचा मार्ग ठप्प होण्याचा धोका निर्माण होईल", असंही या खंडपीठाने म्हटलं आहे.

अशा कृत्यामुळे पीडितेच्या प्रतिष्ठेवर, समाजातील सन्मानावर आणि अमिट डाग पडतो आणि आरोपीला जामीन दिल्याने लोकांच्या विश्वासाला तडा जाईल, असं मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केलं आहे.

पीडित तरुणी तिच्या परिसरातील नळातून पाणी भरत असताना आरोपींनी तिच्यावर बलात्कार केला. ही गोष्ट कोणाला सांगू नको, अशी धमकी त्याने तिला दिली होती. मात्र घटनेच्या एका आठवड्यानंतर तिने तिच्या पालकांना ही घटना सांगितली. त्यानंतर आरोपीला अटक करण्यात आली. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, 2012 (POCSO) कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते.

आरोपीने असा दावा केला की पीडितेच्या कुटुंबाने त्याला या प्रकरणात मुद्दाम गोवलं आहे. न्यायालयाने म्हटलं आहे की, बलात्कारामुळे स्त्रीच्या व्यक्तिमत्त्वावर कायमचा डाग पडतो आणि त्याचा पीडित आणि तिच्या कुटुंबावर गंभीर मानसिक परिणाम होतो.

"म्हणून फिर्यादीने, तिचा सन्मान, चारित्र्य, प्रतिष्ठा आणि तिच्या भावी विवाहाची शक्यता समाजात धोक्यात घालून आरोपीविरुद्ध बलात्काराची कथा रचली नसती," न्यायाधीशांनी मत व्यक्त केलं आहे.