झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. जमीन घोटाळ्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून तुरुंगात असलेल्या हेमंत सोरेन यांना आज जामीन मंजूर झाला आहे. 13 जून रोजी सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती आर मुखोपाध्याय यांच्या न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांना जामीन मंजूर केला. सुनावणीदरम्यान ईडीला सांगण्यात आले की, हेमंत सोरेन यांनी बरगई परिसरात 8.86 एकर जमिनीवर अनधिकृतपणे कब्जा केला आहे.

पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींनुसार हे मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण आहे. हेमंत सोरेन हे प्रभावशाली व्यक्ती असल्याचे ईडीने म्हटले होते. जामीन मिळाल्यास ते तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यांना जामिन देऊ नये असंही ईडीने म्हटलं होते.

हेमंत सोरेन यांनी काय केला युक्तिवाद?

हेमंत सोरेन यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे सांगत हे प्रकरण मनी लाँड्रिंगचे नसून राजकीय सूडबुद्धीचे असल्याचे म्हटले होते. केंद्र ईडीचा गैरवापर करत आहे. विनोद सिंग यांच्या व्हॉट्सॲप चॅटमध्ये ज्या ८.८६ एकर जमिनीवर बँक्वेट हॉल बांधल्याचे सांगितले जात आहे, ती जमीन त्यांच्या मालकीची नाही. हा केवळ ईडीचा अंदाज आहे. सदर पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याची चौकशी सुरू आहे. ईडी कोर्टाने आरोपपत्राची दखल घेतली आहे, त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

हेमंत सोरेन गेल्या ५ महिन्यांपासून तुरुंगात होते. दरम्यान, त्यांना काही दिवस काही कार्यक्रमासाठी जामीन देण्यात आला होता मात्र त्यानंतर ते पुन्हा तुरुंगात गेले. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करून मोठा दिलासा दिला आहे.

१० जून रोजी झालेल्या सुनावणीत हेमंत सोरेनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता की, सोरेन यांच्यावर रांचीच्या बारगेन भागात ८.८६ एकर भूखंडावर कब्जा केल्याचा चुकीचा आरोप आहे आणि हे कृत्य कायद्याचे उल्लंघन आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा हा आयपीसी अंतर्गत गुन्हा मानत नाही, ज्यासाठी सोरेन यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. ईडीने जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला आहे आणि सोरेन यांनी मूळ जमीन मालकांना जबरदस्तीने बेदखल केले.