नवी दिल्ली : इस्त्रायली स्पायवेअर असलेल्या पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणातून नवनवे आणि धक्कादायक खुलासे सध्या सुरु आहेत. सध्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही विरोधकांनी पेगॅसस प्रकरणावरुन प्रचंड गोंधळ घातला आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर हे देखील सरकारच्या निशाण्यावर होते. इतकंच नव्हे सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल हे देखील पिगॅससच्या हेरगिरीचे शिकार झाले आहेत, अशी माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे. या राजकारण्यांशिवाय अनेक पत्रकारांची देखील नावे या यादीत आहेत. यातील अधिकतर नावे दिल्लीतील इंग्लिश पत्रकारीतेतील आहेत. मात्र, काही पत्रकार दिल्लीव्यतिरिक्त इतर ठिकाणचे आणि लहान माध्यमसमुहांसाठी काम करणारे देखील आहेत. यातीलच एक पत्रकार म्हणजे रुपेश कुमार सिंग जे झारखंडचे पत्रकार आहेत.

2017 मध्ये झारखंडमध्ये एका निर्दोष आदिवासीच्या हत्येची बातमी दिल्यानंतर काही महिन्यांनंतर लीक झालेल्या डेटाबेसमध्ये रुपेश कुमार सिंग यांच्याशी संबंधित तीन फोन नंबर आढळले, असे द वायरने म्हटले आहे. मात्र, याचं रुपेश कुमार यांना फारसं नवल वाटलं नाही. आदिवासींविरोधात पोलिसांकडून होणाऱ्या हिंसेबाबत रुपेश कुमारने गेल्या सात वर्षांपासून केलेल्या रिपोर्टींगमुळेच त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. 2019 मध्ये त्यांना दहशतवादविरोधी कायद्याअंतर्गत अटक देखील करण्यात आली होती.

त्यांनी केलेलं हे रिपोर्टींग सम्यंतर, दस्तक, मीडिया व्हीजील यांसारख्या माध्यमावर प्रसिद्ध झाले होते. त्यांनी म्हटलंय की, 2017 मध्ये मला पहिल्यांदा माझ्यावर पाळत ठेवल्याचं समजलं. 2017 च्या जूनमध्ये एका आदिवासी व्यक्तीच्या पोलिसांकडून झालेल्या हत्येनंतर त्याला माओवादी घोषित करण्यात आलं. मात्र, रुपेश कुमार यांनी आपल्या रिपोर्टींगमधून पुराव्यानिशी दाखवून दिलं होतं की, तो व्यक्ती नक्षलवादी नसून एक सामान्य आदिवासी रहिवासी होता. त्यांच्या या रिपोर्टमुळे त्या जिल्ह्यात आदिवासींची अनेक आंदोलने झाली. यानंतर काही दिवसांनीच त्यांना एकसारखा पॅटर्न दिसून आला.

रुपेश कुमार म्हणतात, जेंव्हा मी एखाद्याला फोन लावायचो की मी एखाद्या ठिकाणी पोहोचतोय. तेंव्हा काही लोक मला मी काय करत आहे विचारत. जेंव्हा जेंव्हा मी फोन कॉल उचलायचो तेंव्हा एक विचित्रसा बिपींग साऊंड ऐकून यायचा, असा दावा देखील त्यांनी केलाय. मी तेंव्हापासून फोनचा वापर कमी केला, कारण झारखंडमध्ये नक्षलवाद्यांसी संबंधित असल्याचा ठपका ठेवत अनेकांना अटक करण्यात आली आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

2019 मध्ये रुपेश कुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना UAPA कायद्याअंतर्गत अनेक दिवस पाळत ठेवल्यानंतर अटक केली होती. डेटोनेटर्स आणि जिलेटीनच्या कांड्या बाळगल्याप्रकरणी त्यांना अटक झाली होती. पोलिसांनी त्यांना नक्षलवादी ठरवलं होतं. मात्र, रुपेश कुमार यांनी दावा केलाय की, स्वत: पोलिसांनीच त्यांच्या समोर हे साहित्य त्यांच्या गाडीत ठेवले होते. डिसेंबर 2019 साली त्यांची जामिनावर सुटका झाली.

त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात असल्याची त्यांची शंका या यादीत आल्यानंतर अधिक खात्रीची ठरली. त्यांच्यासोबतच त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या बहिणीच्या फोन नंबरवर देखील पाळत ठेवण्यात आल्याचं या यादीतून स्पष्ट होतंय.

रुपेश कुमार यांनी म्हटलंय की, या प्रकारे स्पायवेअरचा वापर करुन एखाद्या खाजगीपणाचा भंग करणे, त्यातही पत्रकारासोबत असं होणं म्हणजे मुलभूत अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जाणारी कृती आहे. मात्र, यामुळे मला अजिबात भीती वाटलेली नाहीये. मी आधीच तुरुंगात जाऊन आलोय, त्यामुळे सरकारला माझ्यासोबत जे करायचं आहे ते करो, मी अजिबात घाबरत नाही.

या लीक झालेला रिपोर्ट म्हणजे एक सुचना आहे की, आता पत्रकारांनी या फॅसिस्ट प्रवृत्तीविरोधात दंड थोपटला आहे. प्रत्यक्ष वास्तवाचं वार्तांकन करण्यामध्ये जोखिम आहे, आणि त्यासाठी मी तयार आहे. पत्रकारिता म्हणजे गुलाबाच्या पाकळ्यांचा पलंग नाहीये. तुम्हाला पत्रकारिता करताना काटेरी मार्गावर चालावंच लागेल.