मुंबई : ‘‘ आमदारांनी गोंधळ घालणे मतदारांना आणि जनतेला आवडत नाही. आदर्श वागण्याची गरज लोकप्रतिनिधींनी लक्षात घ्यावी,’’ असे कळकळीचे आवाहन माजी उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी शनिवारी केले. एमआयटीतर्फे आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय आमदार परिषदेत ते बोलत होते.

स्वातंत्र्याला ५० वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरीवंश यांनी संसदेत प्रश्नोत्तराचा तास कोणत्याही परिस्थितीत बंद पाडणार नाही, असा ठराव केला गेला होता. पण तो पाळला गेला नाही याबद्दल नायडू यांनी खंत व्यक्त केली. महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनीही अधिवेशनाचा कालावधी कमी होत चालला आहे याबद्दल खंत व्यक्त करीत संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करावा असे आवाहन केले.

वेंकय्या नायडू यांनी म्हणाले, ‘‘आता मी राजकारणातून निवृत्त झालो आहे. केवळ समाजकारण करतो आहे. युक्तीच्या चार गोष्टी सांगतो. मतदारसंघात काम, चारित्र्य, अभ्यास हाच प्रगतीचा मंत्र असेल. पैसा, जात याचे राजकारणातले वाढते प्रस्थ हा दीर्घकालीन यशाचा मार्ग नसतो त्यामुळे तो टाळा.’’

आमदारांसाठी हवी प्रशिक्षण व्यवस्था : राज्यपाल बैस

राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले, की आयएएस ,आयपीएस प्रशिक्षणार्थींसाठी ज्या प्रमाणे मसुरी, हैदराबाद, नागपूर येथे प्रशिक्षण आयोजित केले जाते त्याचप्रमाणे आमदारांसाठीही वर्ग आयोजित करण्याची गरज आहे. हे वर्ग निवडून आल्यावर किमान काही कालावधीसाठी चालावेत. त्यातून आमदार, खासदारांना संसदीय प्रथा परंपरांची माहिती मिळेल आणि कारभारात गुणात्मक फरक पडेल.

‘भारताच्या शताब्दीत असाव्यात निम्म्या महिला लोकप्रतिनिधी’

महिला आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेने लवकरात लवकर मंजूर करावे. २०४७ मध्ये भारत स्वातंत्र्याची शंभर वर्षे पूर्ण करेल तेव्हा निम्म्या महिला लोकप्रतिनिधी असाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी व्यक्त केली आहे.

या परिषदेत सुमारे ३०० महिला आमदार सहभागी झाल्या होत्या. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या महिला आमदारांशी संपर्क साधून एक अनौपचारिक मंच तयार केला आहे. करात म्हणाल्या, की देशातील घटनाक्रम हा घटनेच्या आधारावरच पुढे गेला पाहिजे.

महिला आणि दलित अल्पसंख्याकांना न्याय देणे हे कर्तव्य आहे. त्याचा विसर पडायला नको. महिलांच्या आरक्षणाचा विषय प्रलंबित राहिला आहे. तो लवकरात लवकर मार्गी लागावा अशी अपेक्षा आहे. समान न्यायाचे वातावरण भारतात निर्माण व्हावे. धार्मिक कलह संपावेत.

पक्षांतरबंदी कायद्यात लवकर बदल होणे काळाची गरज आहे. पक्षाच्या ध्येयधोरणांना सोडून काही वेगळी भूमिका घ्यायची असेल तर ते अयोग्य असते. पक्षादेश झुगारून वागायचे असेलच तर राजीनामा द्यावा अन पुन्हा जनतेचा कौल घ्यावा.

- मीराकुमार, माजी अध्यक्ष लोकसभा