भारतीय स्वातंत्र्याचा 75 वा वर्धापनदिन साजरा होत असताना 15 ऑगस्ट रोजी मित्र राष्ट्र अफगाणिस्तान तब्बल 20 वर्षांनंतर पुन्हा तालिबानच्या पारतंत्र्यात गेला. तालिबानी सेनेने विनासायास काबुलचा ताबा घेऊऩ सत्ता हातात घेतली. अध्यक्ष अश्रफ घनी म्हणतात, ``मी काबुल सोडल्याने रक्तपात झाला नाही.’’ घनी पळपुटे ठरले. स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी ते पळाले.

तालिबान सैन्याने काबुलला घेराव घातला, तेव्हा काबुलमधील चित्र अत्यंत गोंधळाचे होते. बव्हंशी महिलांनी स्वतःला घरात कोंडून घेतले होते. काबुल व अफगाणिस्तानतून देशाटन करणाऱ्यांची एकच झुंबड दिसत होती. रस्त्यांवर जमलेल्या शेकडो वाहनांनी वाहतुकीची कोंडी केली. पैसै काढण्यासाठी बँकाकडे लोकांनी धाव घेतली. अमेरिकन सैन्याची माघारी सुखरूप व्हावी, यासाठी अमेरिकेने शेकडो सैनिक, हेलिकॉप्टर्स काबूल विमानतळाचे रक्षण करण्याचं काम करीत होते. पण, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन म्हणतात, ``गेल्या वीस वर्षात अमेरिकेने तीन लाख सैनिकांना युद्धाचे प्रशिक्षण दिले. 2 ट्रिलियन ( दोन महापद्म) डॉलर्स खर्च केले.’’ तथापि, त्यापैकी एकही सैनिक काबुल रक्षण करताना दिसला नाही. त्यांनी केवळ शस्त्रत्याग केला नाही, तर, असंख्य सैनिकांनी शऱणागती पत्करली, हजारो ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तानमध्ये पळून गेले.

तालिबानचे सैनिक काबुलच्या महालात सहजपणे गेले. तेथील अधिकाऱ्यानेच त्यांना प्रवेश दिला. किंबहुना एक प्रकारे त्यांचं स्वागत केलं. मुख्य दालनात येताच सैनिकांनी अफगाणिस्तानचा ध्वज गुंडाळून ठेवला. वीस एक सैनिक अध्यक्षांच्या खुर्च्यावर बसून फर्मान सोडीत होते. तालिबानचा प्रमुख मुल्ला बरादर हा अफगाणिस्तानचा अध्यक्ष होणार, असे काल तालिबानच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निरनिराळ्या चॅनेल्सवर तालिबानने केलेला काबुलचा घेराव, रस्त्यांवर झालेली माणसांची तुंबड गर्दी, वाहनांच्या गर्दीने रहदारीची केलेली कोंडी, अधुनमधून एके- 47 व अन्य मशिनगन्स घेतेलेल्या सैनिकांच्या जीप्स व हमवीज, रस्त्यांवर बंदुका रोखून असलेले सैनिक, बँकाकडे लोकांची चाललेली धावाधाव, काबूल विमानतळावरील प्रवाशांची धावपळ, मधूनच धुरांचे लोट असे चित्र दिसत होते. कोणत्या क्षणाला काय होईल, हे समजत नव्हते. ``महिलांना हिजाब घालावाच लागेल, परंतु, त्यांच्यावर बंधने घालण्यात येणार नाही,’’असे सांगणाऱ्या तालिबानचा प्रवक्ता सुहैल शहीन याच्या आश्वासनांवर ``कुणाचाही विश्वास नाही,’’असे, तेथील भयभीत महिला सांगत होत्या. आश्चर्य याचे आहे, की अमेरिकेकडे जगातील अत्याधुनिक लढाऊ विमाने, हेलिकॉपप्टर्स, शस्त्रयुक्त वाहने, रणगाडे, ड्रोन्स आदी सारे काही असताना वीस वर्षात कोणतीही आधुनिक हत्यारे नसलेल्या तालिबानला नेस्तनाबूत करण्यात अमेरिकेला अपयश आले. काबुलमध्ये शिरणाऱ्या तालिबानच्या सैनिकाकडे दिसत होत्या त्या केवळ मशिनगन्स, खांद्यावर असलेली स्टींगर क्षेपणास्त्रे.

अनेक देशांनी आपले दूतावास बंद केले असून, भारताने गेल्या आठवड्यात कंदाहारमधील कौन्सुलेटमधून पन्नास अधिकाऱ्यांना परतण्याचे आदेश दिले होते. काबुलमधील भारतीय दूतावासातील अधिकारी व अडकलेल्या भारतीयांना आणण्यासाठी सरकारने वायूदलाचे विमान पाठविले. अमेरिकन सैनिकांना सुखरूप आणता यावे, यासाठी येजा करणारी अमेरिकन हेलिकॉप्टर्स काबूल विमानतळानजिक दिसत होती. या अथवा पुढील आठवडयात तालिबानचा प्रमुख मुल्ला अब्दुल घनी बरादर अफगाणिस्ताची सूत्रे हाती घेईल. त्याला मुल्ला बरादर आखुंड असंही म्हणतात. विकिपिडियानुसार, 53 वर्षांचा बरादर हा तालिबानचा संस्थापक मुल्ला ओमर याचा साह्यक होता. त्याला अमेरिकेच्या दबावामुळे पाकिस्तानची गुप्तचर एजन्सी आयएसआय व अमेरिकेच्या सीआयए (सेन्ट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी) ने 2010 मध्ये पाकिस्तानमध्ये अटक केली होती व अमेरिकेच्या आग्रहानुसार 2018 मध्ये पाकिस्तानने त्याला सोडले होते.

त्यानंतर अमेरिकेने तालिबानबरोबर जुळते घेऊन दोहा (कतार) येथे अफगाणिस्तानमध्ये संमिश्र सरकार स्थापन करता येईल काय, या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. त्याला माजी अध्यक्ष हमीद करझाई यांचा कट्टर विरोध होता. परंतु, अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी सत्तासहभाग करण्याची तयारी दर्शविली. त्यांचे नेतृत्व केव्हाही झुगारून देता येईल, याची खात्री तालिबानच्या तेव्हाच नेत्यांना पटली. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचे सैन्य माघारी घेण्याची घोषणा केल्यावर तालिबानच्या नेत्यांना आणखी चेव आला. त्यानंतर, त्यांनी एकामागून एका प्रांतावर हल्ले चढवित अफगाणि सेनेचे पेकाट मोडले. एकीकडे वाटाघाटी करायच्या व दुसरीकडे एकामागून एक प्रांत ताब्यात घ्यायचा सपाटा तालिबानने लावला. पिकलेले फळ आपसूक हाती पडावे, तसे हे प्रांत व शहरे तालिबानच्या हाती लागत होती. त्यामुळेच ``तालिबान येत्या 30 अथवा 90 दिवसात काबुलचा ताबा घेईल,’’हा अंदाज सपशेल चुकला. त्याची कबूली अमेरिकेचे माजी चीफ ऑफ द स्टाफ माईक मुल्लेन यांनी काल सीएनएऩवर बोलताना दिली. ते म्हणाले, ``तालिबान इतक्या वेगाने ताबा घेईल, असे वाटले नव्हते.’’

या परिस्थितीचा पाकिस्तान फायदा उठविणार, यात शंका नाही. तथापि, आपले सरकार पाकिस्तानप्रणित सरकार आहे, असे दाखविणे, तालिबानच्या नेत्यांना होईल काय ? दोन्ही मिळून भारताविरूद्ध दहशतवादाचे हल्ले वाढविण्याचा प्रयत्न करतील. अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत आयसीस (दाएश), अल काईदा तसेच निरनिराळ्या सक्रीय दहशतवादी संघटनांशी तालिबान कसे संबंध राखणार, हे येत्या काही महिन्यात कळेल. पाकिस्तान व्यतिरिक्त अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या अतिरेकी सरकार बरोबर कसे व कोणत्या स्तरावर संबंध ठेवायचे, याचा विचार भारताला करावा लागणार आहे. गेल्या वीस वर्षात अफगाणिस्तानातील लोकशाही सरकारला मदत करण्यासाठी भारताने `ऑऊट ऑफ दे वे’ जाऊन साह्य केले. गेल्या सहा वर्षात भारताच्या मदतीने सुमारे 500 प्रकल्पांवर काम चालू होते. शिवाय, भारताने तेथे अनेक शाळा, रुग्णालये, होस्टेल्स, महामार्ग(झारांज- देलाराम), पूल, संसद भवन, सलमा धरण आदी बांधले. एकूण 3 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली. तिचे काय होणार, हा मोठा प्रश्न असून, पाकिस्तानला वगळून अफगाणिस्तानातून भारताचा सागरी मार्ग खुला व्हावा, यासाठी इराणच्या छाबहार बंदरात भारताने केलेली गुंतवणूक, याबाबत आता अनेक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या उत्तर पूर्वेस घुसखोरी करणारा चीन व पश्चिमेस पाकिस्तानसह निर्माण झालेले दुसरे शत्रू राष्ट्र, या दुहेरी पेचात भारताची शिष्टाई अडकणार आहे. तालिबनाला दोष देत अखेरच्या काही महिन्यात त्यांच्या बरोबर झालेल्या गुप्त बैठकात भारतीय प्रतिनिधिंनी सहभाग घेतला, तरी त्यातून तालिबानची भारताबाबत व भारताची तालिबानबाबतची भूमिका नजिकच्या काळात बदलण्याची शक्यता नाही.

आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे 2018 पासून अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील अफगाणिस्तानचे खास प्रतिनिधी झाल्मे मामोझी खालिल्झाद यांनी नेमकी कोणती भूमिका बजावली, हा. अमेरिका-तालिबान व अफगाणिस्तान सरकार यांच्या दरम्यान होणाऱ्या त्रिकोणी वाटाघाटीत ते मध्यस्थ होते. तालिबानने अफगाणिस्तानवर केलेल्या कब्जामुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती ही की खालिल्झाद यांची शिष्टाई पूर्णपणे फसली व त्यांनी अफगाणिस्तानला तालिबानच्या स्वाधीन केले. त्यांची नेमकी बोलणी, त्यातील तपशील, अस्तेअस्ते तालिबानला झालेली शरणागती, याचा याची माहिती प्रकाशात येणे आवश्यक आहे.

सध्यस्थितीला आणखी एक कारण आहे, ते म्हणजे, करझाई व अश्रफ घनी या दोन्ही अध्यक्षांच्या काळात गेले वीस वर्ष बोकाळलेला प्रचंड भ्रष्टाचार. जगातील अनेक देशांनी अब्जावधी डॉलर्सचे साह्य देऊनही त्याचा जो अपहार झाला, त्यात करझाई व घनी हे दोघेही देशहित जपण्यात अपयशी झाले. अब्दुल्ला अब्दुला यांना या दोन्ही नेत्यांनी पुढे येऊ दिले नाही. तसेच, सैन्य बाळगणारे `वॉर लॉर्डस’ आता गलितगात्र झाल्यासारखे दिसतात, गेल्या वीस वर्षात अफगाणिस्तानातील लोकशाहीत एक पिढी वाढली. त्यांना तालिबानने गेल्या राजवटीत काय केले, याची नीटशी कल्पना नाही. ती पिढी शिकलेली आहे. महिलाही मोठ्या प्रमाणात शिकल्या, राजकारणात आल्या, मंत्री आदी झाल्या. त्यांच्यावर आता इस्लामी शरिया कायद्याचे मोठे संकट आले असून, अफगाणिस्तान हे `इस्लामी अमिरात’ आहे, ही घोषणा झाल्यावर त्यांचे काय होईल, हे कुणीही सांगू शकणार नाही. त्यामुळे, जगापुढे महिला अत्याचाराचे, स्थलांतरीतांचे व दहशतवाद आदींचे मोठे मानवी संकट उभे राहाणार आहे. त्यासाठी सर्वांना सिद्ध व्हावे लागेल.