नवी दिल्ली : ‘काली’ चित्रपटाच्या वाद्ग्रस्त पोस्टरमुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या चित्रपट निर्मात्या लिना मणिमेकलाई यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देतानाच त्यांना दंडात्मक कारवाईपासून हंगामी संरक्षण देऊ केले आहे. ‘काली’ या चित्रपटाचे आक्षेपार्ह पोस्टर प्रसिद्ध झाल्यानंतर मणिमेकलाई यांच्याविरोधात विविध राज्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या पीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने या मणिमेकलाई यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकार, दिल्ली, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

या प्रकरणामध्ये निर्मातीच्याविरोधात लूकआउट सर्क्युलर काढण्यात आल्याची बाब देखील न्यायालयाने अधोरेखित केली. मणिमेकलाई यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरचा विचार केला असता त्यांच्याविरोधात कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई करता कामा नये.

विविध प्रकरणामध्ये मणिमेकलाई यांच्याविरोधात अनेक एफआयआर दाखल करणे हा पूर्वग्रहाला अनुसरून केलेले कृत्य ठरेल.

त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले सगळे एफआयआर हे एकत्र केले जावे असे आदेश आम्ही देत आहोत असे न्यायालयाने नमूद केले. मणिमेकलाई यांच्यावतीने युक्तिवाद करणाऱ्या ज्येष्ठ विधिज्ञ कामिनी जैस्वाल यांनी धार्मिक भावना दुखावण्याचा आमचा हेतू नव्हता असे स्पष्ट केले.

आरोपपत्र सार्वजनिक करता येत नाही ः कोर्ट

‘गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांची तपाससंस्थांच्या माध्यमातून चौकशी सुरू असताना सादर करण्यात आलेले आरोपपत्र सार्वजनिक करता येऊ शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. हे आरोपपत्र सार्वजनिक करण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्या. एम.आर.शहा आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. आरोपपत्र सार्वजनिक करणे हे गुन्हेगारी दंडसंहितेच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आरोपपत्र हे काही सार्वजनिक दस्तावेज नसतो, त्यामुळे ते ऑनलाइन प्रसिद्ध करता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

तत्पूर्वी न्यायालयाने ९ जानेवारी रोजीच्या सुनावणीदरम्यान याबाबतचा निकाल राखून ठेवला. एखाद्या खटल्याशी संबंधित एफआयआर हा त्या खटल्याचा कसल्याही प्रकारचा संबंध नसलेल्यांना तसेच स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात आला तर त्याचा गैरवापर होण्याचाच धोका अधिक असतो असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदविले.

पत्रकार सौरभ दास यांनी याबाबत याचिका सादर करताना एखाद्या प्रकरणात आरोपपत्र सादर केले तर ते सार्वजनिक करावे, अशी मागणी केली होती.

बिहार सरकारला दिलासा

नवी दिल्ली : जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या बिहार सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. आपले म्हणणे उच्च न्यायालयात मांडावे, असे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले प्राथमिकदृष्ट्या ही याचिका प्रसिद्धी याचिका (पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन) वाटते, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिल्यामुळे बिहार सरकारला दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर.गवई आणि न्यायाधीश विक्रम नाथ यांच्या पीठाने सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकांवर सुनावणी होऊ शकत नाही आणि याचिकाकर्ते संबंधित उच्च न्यायालयात जाण्यास मुक्त आहेत.

प्राथमिकदृष्ट्या ही प्रसिद्धीसाठी केलेली याचिका आहे, असे वाटते. जातीनिहाय जनगणनेला स्थगिती दिली तर सरकारला आरक्षणाचे काम कसे करता येईल? एक सोच एक प्रयास संघटना, हिंदू सेना आणि बिहारचे रहिवासी अखिलेशकुमार यांनी बिहार सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

याचिकेत म्हटले, की जातीनिहाय जनगणना केल्यास देशाची अखंडता आणि एकतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. जातीनिहाय जनगणना करण्याची अधिसूचना रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली. तत्पूर्वी ११ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने २० जानेवारीला म्हणणे ऐकून घेणार असल्याचे म्हटले हेाते.