मेजर जनरल राजन कोचर

(निवृत्त)

जगाच्या नकाशावर पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण आता सुरू झाले आहे,

हे तर दिसत आहे, मात्र युद्धामुळे संबंधित राष्ट्रांच्या आर्थिक राजकारणाचा कणा मोडल्याचेही चित्र आहे. रशिया-युक्रेन, इस्राईल-हमास, चीन-भारत, चीन-तैवान आणि इतर अनेक देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांमध्ये कोणताही देश कोणा एकाला निर्णायक विजय मिळू देईल, असे दिसत नाही.

जगभरातील भौगोलिक राजकारणात सध्या मोठी उलथापालथ सुरू आहे. २०२३ हे वर्ष इतिहासाची दिशा बदलणारे वर्ष म्हणून जगाच्या लक्षात राहणार आहे. जगभरात विविध ठिकाणी या वर्षभरात शांतता आणि स्थैर्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. एका घटनेमुळे तर १९४५ पूर्वीचा काळ आठवतो, जेव्हा शीतयुद्ध पुन्हा एकदा डोके वर काढण्याची भीती वाटू लागली होती. आज आपण पाहतो ते संघर्ष वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील असून तर्कावर आधारलेले नाहीत. धर्म, विचारधारा, असुरक्षितता आणि अस्तित्व ही या संघर्षांमागची काही प्रमुख कारणे आहेत. जागतिक महासत्ता वर्चस्व आणि नियंत्रण मिळवू पाहत आहेत. याचेच एक उदाहरण म्हणजे अमेरिकेने पेटविलेले आणि खतपाणी घातलेले रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्ध. याच पाठोपाठ हमासने इस्राईलच्या निष्पाप नागरिकांसोबत केलेले क्रूरकृत्य, ज्यामुळे आज पश्चिम आशियातील स्थैर्य धोक्यात आले आहे.

१९४२-४५ या काळात ५१ प्रमुख जर्मन शहरांवर हल्ले झाले आणि यांत ४० ते ५० टक्के शहरी भाग उद्‍ध्वस्त झाला. गाझा हे नावही आता या नावांच्या यादीत समाविष्ट झाले आहे. गाझामध्येही मोठ्या प्रमाणावर बॉम्बहल्ले झाले आहेत. इस्राईलने केलेल्या या भ्याड हल्ल्याचा निषेध बहुतांश देशांनी केला आहे. सुरुवातीच्या काळात संघर्ष केवळ गाझाभोवतीच केंद्रित होता, पण आता हा धोका इतर भागांनाही निर्माण झाला आहे. आपला देश अनेक प्रदेशांमध्ये युद्ध लढत आहे आणि हे युद्ध पुढे आणखी काही महिने चालेल, असा दावा इस्राईलचे संरक्षण मंत्री योआव गॅलंट यांनी केला आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील तैवान आणि लडाख या दोन्ही प्रदेशांच्या बाबतीत चीन आपले वर्चस्ववादी धोरण विस्तारू लागला आहे. या काळामध्ये बहुपक्षीय संस्थाही आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यात प्रबळ ठरल्या नाहीत, असे दिसते.

नवी जागतिक व्यवस्था

जागतिक व्यवस्थेत आता दृश्यमान बदल होत आहेत. पश्चिमी युरोपची प्रचंड शक्ती आता काही प्रमाणात कमी होत आहे. आता समतोल अटलांटिकपासून पॅसिफिककडे सरकू लागल्याचे चित्र आहे. निष्कर्षांवर वर्चस्व गाजविण्याचे अमेरिकेचे सत्तास्थान गेल्या काही वर्षांपासून कमी होताना दिसत आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैन्याने अचानकपणे माघार घेतल्याने सार्वभौम राष्ट्रांमध्येही ढवळाढवळ करण्याची अमेरिकेची ओळखही पुसली जाण्याच्या मार्गावर आहे. रशिया, चीन, उत्तर कोरिया, इराण, तुर्की यांच्यातील संबंध अमेरिकेच्या वर्चस्वाला अडथळा ठरू लागले आहेत.

राज्याच्या धोरणाचे साधन युद्ध

गेल्या काही वर्षांपासून युद्धाकडे राज्याच्या धोरणाचे साधन म्हणून पाहिले जाते. पण मागील काही उदाहरणांवरून असे दिसते की, मोठ्या प्रमाणावर हिंसक कारवाया आणि नुकसान सोसूनही राजकीय आणि लष्करी उद्दिष्टे साध्य झालेली नाहीत. संवाद, मुत्सद्देगिरी आणि विचारविनिमय यांच्यापेक्षा नेहमीच लष्कराचा वापर करण्याला प्राधान्य देण्यात आले. आज शक्तिशाली राष्ट्रे आपला राजकीय अजेंडा रेटण्यासाठी इतर राष्ट्रांचा वापर करतात. अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांनी रशिया युक्रेन युद्ध दीर्घकाळ चालविण्यासाठी अब्जावधी डॉलर खर्ची घातले. हे युद्ध लांबल्याने रशिया आणि त्याची भूभागावरची पकड सैल होईल, हा त्यामागचा हेतू होता. याच वेळी रशियाचा युक्रेनला नाझी प्रभावातून मुक्त करणे, तेथील निःशस्त्रीकरण आणि तटस्थता हा हेतूही साध्य होणार नाही.

मध्यपूर्वेतील युद्ध

गाझामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात एखाद्या प्रादेशिक युद्धात रूपांतरित होण्याची क्षमता आहे. हूती बंडखोरांनी लाल समुद्रावर मिळवलेला ताबा आणि त्यामुळे ठप्प झालेला सागरी व्यापार हे आपण पाहिलेलेच आहे. जगभरातील जवळपास २० टक्के व्यापारी जहाजे या भागातून जातात. त्यामुळे याचा मोठा आर्थिक फटका जागतिक व्यापाराला बसला आहे. गाझातील मानवतावादी संकट अभूतपूर्व आहे.

संघर्षाची संभाव्य क्षेत्रे

यापुढील संघर्ष तैवानमध्ये होईल, जेव्हा चीन दक्षिण चीनी समुद्राच्या क्षेत्राबद्दल आक्रमक होईल. तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निकालामुळे चीनचे शी जिनपिंग डिवचले गेले आहेत. चीन आता तैवानने घुसखोरी केलेल्या सेनकाकू बेटे आणि फिलीपाइन्सवरील दबावही वाढविण्याची शक्यता आहे. लडाख, अरुणाचल प्रदेश आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळही संघर्ष पाहायला मिळू शकतो.

युद्धाचे परिणाम

पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण आता सुरू झाले आहे, हे तर दिसत आहे, मात्र युद्धामुळे या राष्ट्रांच्या आर्थिक राजकारणाचा कणा मोडल्याचेही चित्र आहे. रशिया-युक्रेन, इस्राईल-हमास, चीन-भारत, चीन-तैवान आणि इतर अनेक देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांमध्ये कोणताही देश कोणा एकाला निर्णायक विजय मिळू देईल, असे दिसत नाही.

निष्कर्ष

आज संघर्ष सोडविणे याला अधिक महत्त्व दिले जाते, असे वाटत नाही. दोन शक्तिशाली राष्ट्रांमध्ये सत्ता आणि प्रभावासाठीचा संघर्ष वाढण्याची चिन्हे आहेत. चीन-रशियातील संबंध आणि पूर्व आशिया व पश्चिम प्रशांत भागात अमेरिकेच्या पुढाकाराने सत्ता संरचनेत होणारे बदल यामुळे येत्या काळात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. चीन उघडपणे तैवानसोबतचे शत्रुत्व मान्य न करता तैवानचा वापर केवळ शक्तिप्रदर्शनासाठी करत आहे. दुसरीकडे युरोपसोबत न संपणाऱ्या संघर्षात अडकलेली अमेरिका चीनची वाढ रोखण्यासाठी सत्तेची युती करू पाहत आहे. विश्वासार्ह संरक्षण प्रणाली उभारणे आणि देशाला असलेला धोका कमी करण्याची क्षमता विकसित करणे, हाच भारताच्या आत्मनिर्भर मोहिमेमागचा उद्देश आहे. कोणत्याही क्षुल्लक चुकीचे रूपांतर काही गंभीर प्रादेशिक परिणामांमध्ये होऊ शकते, या भावनेनेच भारताच्या धोरणकर्त्यांना व्यापून टाकले आहे. कारण युद्धाचे परिणाम नक्कीच आपत्तीजनक आहेत.

(अनुवाद : वैष्णवी कारंजकर)