नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशमधील मुझफ्फरनगर येथील भव्य शेतकरी महापंचायतीच्या यशस्वी आयोजनानंतर आता शेतकरी हरियानातील करनालच्या दिशेने वळाले आहेत. शेतकरी महापंचायत आयोजित करून तेथील मिनी सचिवालयास घेराव करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हरयानातील भाजप सरकारने प्रचंड पोलीस फौजफाटा, निमलष्करी दलाच्या तुकडय़ा तैनात करीत जमावबंदी आदेश जारी केला असून इंटरनेट सेवाही बंद केली आहे. शेतकऱ्यांचा आवाज दडपण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका केली जात असून, सरकारी यंत्रणेने सुरक्षा उपाय म्हणून जमावबंदी केल्याचा खुलासा केला आहे.

कृषी विरोधी धोरणांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर करनालमध्ये २८ ऑगस्ट रोजी पोलिसांनी लाठीमार केला. त्यात काही शेतकरी जखमी झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. महापंचायतीतही या घटनेवर टीका करण्यात आली. शेतकऱ्यांचे डोके फोडण्याचा आदेश देणाऱ्या आयएएस अधिकारी आयुष सिन्हा यांच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत माघार नाही, असा निर्धार करण्यात आला होता. या महापंचायतीला उपस्थित शेतकऱ्यांच्या गर्दीमुळे ऐक्याचा भावनाही निर्माण झाली. त्यामुळे करनाल येथे आज पोलिसी अत्याचाराविरोधात आंदोलन होणार आहे. शेतकरी आंदोलनाची तयारी करीत असताना पोलिसांनी १४४ कलम लागू करून जमावबंदी जारी केली आहे. पोलिसांनी काही सूचनाही जारी केल्या आहेत. त्यात मंगळवारी दिल्ली-अंबाला या ४४ क्रमांकाच्या राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करणे टाळावे किंवा अन्य मार्गाचा वापर करावा, असे सूचित करण्यात आले आहे. हरियाना सरकारनेही अनुचित घटना टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून जमावबंदी लागू केल्याचे म्हटले आहे.

इंटरनेट दिवसभर बंद

गृहमंत्री अनिल विज याबाबत म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण आंदोलन हे शांततामय मार्गाने व्हावे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही, याचा खबरदारी घेण्यात येत आहे. मंगळवारी होणाऱ्या आंदोलनामुळे शहरात पुरेसा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.’’ पोलिसांनी करनालमध्ये दिवसभर इंटरनेट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात इंटरनेट बंद ठेवण्याचा प्रशासन विचार करीत असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. करनाल जिल्ह्याच्या आजूबाजूच्या चार जिल्ह्यातही इंटरनेट बंद करण्यात आलं आहे. यामध्ये कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल आणि जींद या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.