कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांनी सोमवारी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. राज्यपालांनी राजीनामा लगेच मान्य केला. परंतु राज्यातील सर्वात मोठे लिंगायत नेते येडियुरप्पा यांना मुदत पूर्ण करू न देण्याचा भाजपचा निर्णय मठांना तो आवडताना दिसत नाही. लिंगायत मठांनी आता भाजप विरोधात उघडपणे भूमिका घेतली आहे.

कर्नाटकमधील राजकीय घडामोडींबाबत बेंगळुरू ते दिल्ली दरम्यान हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. येडियुरप्पा यांचा उत्तराधिकारी कोण असेल, याबाबत केंद्रीय शीर्ष नेत्यांनी अद्याप कोणतीही वाच्यता केली नाही. मात्र मंगळवार संध्याकाळपर्यंत भाजप बीएस येडियुरप्पा यांचा उत्तराधिकारी कोण हे जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

परंतु गेल्या तीन दशकांपासून भाजपाला, विशेषत: येडियुरप्पा यांना पाठिंबा देणाऱ्या लिंगायत समुदायाची नाराजी चव्हाट्यावर आली आहे.

या नाराजीचा पक्षावर आणि दक्षिण भारतातील इतर राज्यांमध्ये कमळ फुलवण्याच्या प्रयत्नांवर कसा परिणाम होईल? लिंगायत समुदायाच्या नाराजीचा फटका कॉंग्रेस अजूनही सहन करीत आहे, असं का? चला तर मग जाणून घेऊया ...

लिंगायत हा राज्यातील सर्वात मोठा समुदाय आहे असे मानले जाते. त्याचे प्रमाण 17 टक्के आहे. खासकरून उत्तर कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाजाचे प्रमाण आधिक आहे. ते सर्व भाजप आणि येडियुरप्पा यांचे कट्टर समर्थक असल्याचे म्हटले जाते. हा समुदाय राज्यातील 224 विधानसभा जागांपैकी 90-100 च्या निवडणुकांच्या निकालावर प्रभाव टाकू शकतो. म्हणजेच लिंगायत हे विधानसभेच्या जवळपास 40% ते 45% जागांवर निर्णायक आहेत.

तसेच राज्यात जवळपास 500 पेक्षा मोठे आणि 1000 हून अधिक लहान मठ आहेत. यातील बहुतेक मठ लिंगायत समाजाचे आहेत आणि जेव्हा मतदानाचा प्रश्न येतो तेव्हा इथले लोक मठांचे आदेश पाळतात. या कारणास्तव, प्रत्येक निवडणुकीत, प्रत्येक मोठ्या पक्षाचे नेते या मठांच्या माध्यमातून आपली शक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येते. लिंगायत संस्था अखिल भारतीय वीरशैव महासभेचा 22 जिल्ह्यांमध्ये बऱ्यापैकी प्रभाव आहे आणि ही संघटना आतापर्यंत येडियुरप्पा यांच्यासोबत उभी असल्याचे पाहिले आहे. लिंगायत समाजाची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही कारण कॉंग्रेसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटील यांना मुख्यमंत्री पदावरून अचानक हटवल्यामुळे फटका बसला होता. आजपर्यंत लिंगायत समाज हा कॉंग्रेसपासू दूर आहे.

1989 मध्ये राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता होती. त्यावेळी लिंगायत नेते वीरेंद्र पाटील यांनी 224 जागांपैकी 179 जागा जिंकत बहुमताचा आकडा गाठला होता. वर्षभरानंतर वीरेंद्र पाटील यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात आलं होतं. लिंगायत समाजासाठी हा सर्वात कठीण काळ होता. यामुळे समाजात कॉंग्रेसविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली होती.

तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष असणाऱ्या राजीव गांधींनी बंगळुरू विमानतळावर असतानाच वीरेंद्र पाटील यांची मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी केल्याची घोषणा होती. पाटील यांना पक्षाघाताचा झटका आला होता आणि अडवणींच्या कर्नाटकमधील रथयात्रेनंतर दावणगिरीमध्ये उसळलेल्या दंगली आटोक्यात आणण्यात त्यांना मोठ्या प्रमाणावर अपयश आलं होतं.

तेव्हापासून लिंगायत समाज हा जनता पक्षाकडे वळला. त्यानंतर अनेक वर्षांनी हा समाज येडियुरप्पांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपकडे वळला आहे. त्यानंतर आजपर्यंत या समाजाकडून काँग्रेसला कधीच मोठ्या प्रमाणात मतं मिळवता आली नाहीत."

एकेकाळी पक्षात अनेक महारथी असताना कोणाचीही मदत न घेता स्वत:च्या हिंमतीवर कर्नाटकासारख्या राज्यात भाजपस रुजवणारा आणि सध्या केंद्रात लोकप्रिय असलेल्या जोडगोळी यांच्याशिवाय भाजपस एकहाती रेटणारा नेता ही येडियुरप्पा यांची ओळख. येडियुरप्पा हे भाजपमध्ये असणाऱ्या मोजक्याच स्वयंभू नेते आहेत. तसेच त्यांच्या पाठीमागे लिंगायत समाज ठामपणे उभा असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. येडियुरप्पा यांना पक्षातून हटवल्याचा फटका भाजपलासुद्धा एकदा बसला आहे.

लिंगायत मते मिळवण्यासाठी भाजपची येडियुरप्पा यांच्यावर भिस्त होती पण , परंतु त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पक्षातून काढून टाकण्यात आले. येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडल्यानंतर त्यांनी स्वतःची कर्नाटक जनता पार्टी (केजेपी) स्थापन केली. 2013 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये लिंगायत समाजाच्या मतांमध्ये भाजप आणि येडियुरप्पा यांच्या केजेपीमुळे विभाजन झाले. याचा सरळ फटका हा भाजपला बसला. 2008 मध्ये मिळवलेल्या 110 जागांवरून भाजप थेट 40 जागांवर पोहचली. तसेच भाजपची मतदान टक्केवारी देखील कमी झाली. भाजपला 20 टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली. तर येडियुरप्पा यांच्या केजेपीला 10 टक्के मतदान झाले. या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये लिंगायत नेत्याच्या अनुपस्थितीमुळे भाजपाने 14% मते गमावली होती. म्हणजेच येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वात असतानाच पक्षाला निवडणुकीत यश आले. मग ते लोकसभेचे असो वा विधानसभेचे. 2013 मध्ये पक्षाच्या खराब कामगिरी नंतर त्यावेळी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असणारे नरेंद्र मोदी यांनी येडियुरप्पा यांना पक्षात परत आणले. परिणामी, पक्षाने 2014 मध्ये लोकसभेच्या 28 जागांपैकी पैकी 17 जागा जिंकल्या. तसेच 2019 मध्ये देखील 25 जागा जिंकल्या.

आता येडियुरप्पा बाजूला झाल्यामुळे भाजपला दक्षिणेत 'मिशन कमलम' राबवताना प्रचंड मेहनत करावी लागणार आहे. दक्षिण भारतातील पाच राज्यांपैकी फक्त कर्नाटकातच भाजपाचे सरकार आहे. पुडुचेरीमध्ये भाजपची सत्ता असलेला मित्र पक्ष आहे, परंतु तेथे त्यांचे वर्चस्व नाही. अशा परिस्थितीत कर्नाटकात येडियुरप्पा यांच्यासारखा शक्तिशाली नेता असेल तरच दक्षिण भारतातील जनाधार वाढवण्यासाठी 'मिशन कमलम' पुढे जाऊ शकते. अन्यथा तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये पक्ष वाढवणे अवघड होणार आहे.

आता मात्र भाजपने पुन्हा येडियुरप्पा यांना आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्यापासून रोखले आहे. यामुळे लिंगायत समाज सध्या तरी भाजपवर नाराज आहे. भाजप या समाजाची नाराजी कशी दूर करणार हे देखील महत्वाचे आहे. तसेच येडियुरप्पा यांचा उत्तराधिकारी म्हणून कोणाची निवड होते यावर बरीच गणितं अवलंबून असतील. तसेच येणाऱ्या काळात नवीन मुख्यमंत्र्याचा कारभार आणि येडियुरप्पा यांची भूमिका यावर भाजपचं भवितव्य अवलंबून असेल.