बंगळुरू न्यायालयाने POCSO प्रकरणात कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते बीएस येडियुरप्पा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सीआयडी चौकशी सुरू आहे.

१७ वर्षीय मुलीचा विनयभंग केल्याच्या आरोपावरून माजी मुख्यमंत्र्यांवर लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायद्यानुसार (POCSO) खटला चालवला जात आहे. लैंगिक छळ प्रकरणी सीआयडीने बुधवारी माजी भाजप नेत्याला चौकशीसाठी बोलावले होते.

येडियुरप्पा यांच्या वकिलाने सीआयडीसमोर हजर राहण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत मागितली आहे. पण गुरुवारी बंगळुरू न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

पीडितेच्या आईने या वर्षी मार्च 2024 मध्ये येडियुरप्पा यांच्याविरुद्ध बाल लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. ज्यामध्ये त्यांनी येडियुरप्पा यांच्यावर आरोप केला आहे की जेव्हा ती मदत मागण्यासाठी माजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गेली तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मुलीचा छळ केला. त्यानंतर २६ मे रोजी पीडितेच्या आईचा मृत्यू झाला.

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस सरकारने या खटल्यातील फिर्यादीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी विशेष सरकारी वकील अशोक एन नायक यांची नियुक्ती केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस सरकारने येडियुरप्पा यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

येडियुरप्पा यांचे म्हणणे आहे की, काही दिवसांपूर्वी एक महिला त्यांच्या घरी आली होती. ती रडत होती आणि काहीतरी प्रॉब्लेम असल्याचं सांगत होती.

माजी मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, मी त्यांना विचारले काय प्रकरण आहे आणि मी स्वतः पोलिसांना फोन केला. याबाबत आयुक्तांना माहिती देऊन मदत करण्यास सांगितले. नंतर ती महिला माझ्याविरुद्ध बोलू लागली. ही बाब मी पोलीस आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली, हा खटला रद्द करण्यात यावा, कारण त्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा सिद्ध करण्यासारखे काहीही नाही.