केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन सहा मंत्र्यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा आदेश बजावला होता. त्याला एक वर्षाचा कालावधी लोटला, तरीही अद्याप मंत्र्यांची समन्वय समिती स्थापन झालेली नाही. महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याचे प्रत्येकी तीन मंत्री या समन्वय समितीमध्ये असावेत, असेही अमित शहा यांनी सांगितले होते. याशिवाय सीमाभागात (Karnataka Maharashtra Border Dispute) कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेशही बजाविण्यात आला होता. मात्र, या आदेशाची कार्यवाहीही अद्याप झालेली नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या बैठकीआधी महाराष्ट्र शासनाकडून दोन समन्वयमंत्री नियुक्त करण्यात आले. त्यात चंद्रकांत पाटील व शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांचा समावेश आहे. शहा यांच्या बैठकीनंतर कर्नाटकाकडून समन्वयमंत्री नियुक्त केले जाणे आवश्यक होते, पण तसे झालेले नाही. शहा यांनी बैठक घेतली, त्यावेळी कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत होते, तर बसवराज बोम्मई हे मुख्यमंत्री होते. मात्र, त्यांनी आपल्या कार्यकाळात समन्वयमंत्री नियुक्त केले नाहीत. त्यानंतर सहा महिन्यांत राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यात काँग्रेस सरकार सत्तेत आले.

समन्वयमंत्री नियुक्त करण्याच्या केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांच्या तोडग्याला त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने विरोध केला होता. त्यामुळे सत्तेत आल्यावर काँग्रेसने (Congress) समन्वयमंत्री नियुक्त केले नाहीत. सध्या सीमाभागात सुरू झालेली कन्नड सक्ती व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेला होत असलेला विरोध यामुळे पुन्हा एकदा भाषावाद उफाळला आहे. अशा स्थितीत सीमा समन्वयमंत्र्यांची समिती असती, तर यावर सामंजस्याने तोडगा काढता आला असता. आयपीएस अधिकाऱ्यांची समिती असती, तर कायदा व सुव्यवस्था राखणे शक्य झाले असते; पण कर्नाटक सरकारच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे हे शक्य झालेले नाही.

महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असताना २०१६ साली सर्वप्रथम सीमा समन्वयमंत्री नियुक्त करण्यात आले. चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे ती जबाबदारी देण्यात आली; पण सीमा समन्वयमंत्री असताना चंद्रकांतदादा एकदाही सीमाभागात फिरकले नाहीत. उलट गोकाक येथील कार्यक्रमात त्यांनी कन्नड गाणे म्हटले व त्यामुळे नवा वाद उद््‌भवला. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ यांची सीमा समन्वयमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

या दोहोंनी सीमाप्रश्‍नाचा पाठपुरावा केला; पण त्यांनीही सीमाभागात येणे टाळले. महाराष्ट्रात महायुती सत्तेत आल्यावर चंद्रकांतदादा पाटील व शंभूराज देसाई यांच्याकडे सीमाप्रश्‍नाची जबाबदारी देण्यात आली. ६ डिसेंबर २०२२ रोजी त्यांनी बेळगावला भेट देण्याचा निर्णय घेतला; पण कन्नड संघटना व कर्नाटक सरकारकडून त्यांच्या दौऱ्याला विरोध झाला. दोन्ही मंत्र्यांना कर्नाटकात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आल्यामुळे सीमाभागात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही राज्यांत वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांना हस्तक्षेप करीत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घ्यावी लागली. मात्र, त्या बैठकीत काढण्यात आलेला तोडगा अद्याप अमलात आलेला नाही.

आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता

केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले होते, त्या निर्णयांची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. सीमाभागात जैसे थे स्थिती ठेवणे आवश्यक असताना येथे कानडीकरण सुरू करण्यात आले आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी सुरू करण्यात आलेल्या केंद्रांना टाळे ठोकण्यात आले आहे. काळा दिन, सीमा महामेळावा, हुतात्मा दिन यावेळी महाराष्ट्रातून कोणत्याही नेत्याला प्रवेश दिला जात नाही. जिल्हाधिकारी प्रवेशबंदी आदेश लागू करतात. समन्वयमंत्री तसेच आयपीएस अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन झाली, तर सामंजस्याने तोडगा काढता येऊ शकतो. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांच्या आदेशालाच वाटाण्याच्या अक्षता लावून कर्नाटकाने आपले आडमुठे धोरण कायम ठेवले आहे.