मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला तीन वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल आतापर्यंतच्या कामगिरीचं जोरदार गुणगान सुरू आहे. त्यामुळं, काश्मीर धोरण यशस्वी ठरलं, अपयशी झालं की आणखी काय झालं, हे विचारण्याची ही योग्य वेळ आहे. भाजपकडून आधीच्या सरकारवर जो आरोप केला जात होता, तसा काश्मीरबाबत गोंधळ पुन्हा निर्माण झाला आहे का, असं आम्हाला विचारायचं आहे. काश्मीर पंडितांच्या आणि इतर राज्यांतील लोकांच्या काश्मीरमध्ये गेल्या काही दिवसांत झालेल्या हत्या विचारात घेतल्या तर मोदी सरकारचं धोरण अपयशी ठरलं, असंच म्हणावं लागेल.

तरीही, तीन कारणांसाठी आपण हा निष्कर्ष जरा बाजूला ठेवू. एक म्हणजे, धोरण हे घटनांनुसार सारखं बदलता येत नाही. दुसरं म्हणजे, काश्मीर खोऱ्यातल्या हिंसाचाराकडं भौगोलिक दृष्टिकोनातून बघायला हवं. हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला आहे आणि १९९० ची परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली आहे, या निष्कर्षाला तातडीनं यायला आपण काही वृत्तवाहिन्या नाही. आणि तिसरं कारण म्हणजे, जर कोणाला वाटत असेल की ५ ऑगस्ट २०१९ ला घटनात्मक दर्जाबाबत घेतलेल्या त्या निर्णयामुळं काश्मीर प्रश्न सुटला आहे, तर त्यांनी काश्मीरकडे पुन्हा एकदा पहावं.

काश्मीरचा दर्जा बदलल्यानं आपलं एक आश्वासन पूर्ण झालं म्हणून भाजप/रा.स्व. संघाच्या समर्थकांनी जल्लोष केला होता. मी देखील हा निर्णय सकारात्मक असल्याचं कौतुक केलंच होतं. माझ्या या मताबाबत आणि दर्जाबदलाच्या मर्यादेबाबत आजच्या या सदरात मी सविस्तर स्पष्टीकरण देणार आहे. गेल्या काही दिवसांतील घटनांचा आढावा घेतला तर, प्रसिद्ध औषध विक्रेते एम. एल. बिंद्रू यांची हत्या झाली ती ५ ऑक्टोबर २०२१ ही सुरुवात धरून, आतापर्यंत २९ जणांना दहशतवाद्यांनी ‘टार्गेट’ करून मारलं आहे. काश्मीरमधल्या आधीच्या कोणत्याही काळातील घटना पाहिल्या तर ही संख्या काही धक्कादायक नाही.

तुम्ही साऊथ एशिया टेररिझम पोर्टलवरची आकडेवारी पाहिली तर, २०१० पासून काश्मीरमध्ये कोणती गोष्ट स्थिर राहिली असेल तर ती म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या हत्येचं प्रमाण. मोदी सत्तेत येण्याच्या चार वर्षे आधीही काश्मीरमध्ये दरवर्षी साधारणपणे १९ ते ३४ जणांची हत्या झाली आहे. २०१८ हे वर्ष (८६ जणांची हत्या) वगळल्यास मोदी सरकारच्या कालावधीतही हेच प्रमाण कायम आहे. हे प्रमाण कमीही झालं नाही आणि वाढलंही नाही. २०१४ पूर्वी काश्मीरमधील परिस्थिती जर भयावह असेल, तर आताही ती सुखकारक नाही आणि हेच उलट बाजूनंही म्हणता येईल.

तुम्ही मोदी/भाजप समर्थक असला तर आपल्या छातीवर हात ठेवून सांगा की काश्मीर खोऱ्यात नुकत्याच घडलेल्या घटनांमुळे तुम्ही अस्वस्थ नाहीत का? २०१४ मध्ये प्रचार करताना मोदी आणि त्यांच्या पक्षानं भूतकाळात काश्‍मीरबाबत कधी राबवलं नव्हतं तेवढं कठोर धोरण राबवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. कमकुवत सरकारचे वाभाडे काढताना काश्मीरी पंडितांचे हाल आणि १९९० मध्ये धर्मनिरपेक्ष पक्ष कसे अपयशी ठरले , याचं वर्णन केलं गेलं. तुमचे दिवस भरले आहेत, हे मोदी सरकार दाखवून देईल, असं दहशतवाद्यांना आव्हान दिलं गेलं. त्यानंतर, महिन्यांमागून महिने लोटले, पण आपले दिवस भरले असल्याचं दहशवाद्यांना अजून तरी वाटलेलं नाही.

उलट, काश्मीर फाइल्सच्या प्रचंड आणि आक्रमक प्रसिद्धीमुळं दहशतवाद्यांच्या हाती नवीन कोलीतच मिळालं आहे. १९९० मध्ये केंद्र सरकार कमजोर आणि पळपुटं असल्यानं काश्मिरी पंडितांना हत्याकांडाला सामोरं जावं लागलं, असं चित्र या चित्रपटामुळं निर्माण झालं. भाजपनं या चित्रपटाचं प्रचंड समर्थन केलं. दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा काश्मिरी पंडितांना मारण्यास सुरुवात केली आहे. आता तुम्ही सरकारला काय म्हणाल? पर्यटक आणि अमरनाथ यात्रेकरूंच्या संख्येची आणि या घटनांची गल्लत घालायला नको. गेल्या दोन दशकांतील ही संख्या चांगलीच आहे. बाहेरून आलेल्यांना काश्मीर खोऱ्यात काम करताना किती सुरक्षित वाटतं आणि किती काश्मिरी पंडित परतले, ही खरी कसोटी ठरेल. पण असं काही घडलेलं नाही. तुम्ही मोदी सरकारचे कट्टर समर्थक असाल तर माझ्या या भूमिकेवरून संतप्त व्हाल आणि नक्की विचाराल की, ७० वर्षांत नेहरू-गांधी-अब्दुल्ला-मुफ्ती घराण्यांनी, पाकिस्तान आणि इस्लामी दहशतवाद्यांनी जे काही करून ठेवलं आहे ते पूर्णपणे पूर्वपदावर येईल अशी अपेक्षा मोदी सरकारकडून कशी करता येईल? ते व्हायला वेळ द्यायला हवा, तुम्ही जरा संयम ठेवा. बरोबर आहे, आणि मलाही नेमकं हेच सांगायचं आहे

कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाचं आम्ही कौतुक का केलं होतं आणि तरीही काश्मीर खोऱ्यातली स्थिती असमाधानकारक असल्याचं का म्हणतोय, ते आता सांगतो. तो निर्णय ही एक खेळी नव्हती तर राजकीय-धोरणात्मक निर्णय होता. पण त्यामुळे दहशतवाद, हिंसाचार आणि फुटीरतावाद संपेल, असं समजणं हे दिवास्वप्न होतं. तो निर्णय म्हणजे अंधकार संपून नवीन पहाट उगवली असल्याच्या भाजप आणि मोदी सरकारनं केलेल्या अति प्रचाराचा हा दोष आहे, असं कदाचित तुम्ही म्हणू शकाल. पण ते राजकारणी आहेत, थोडं जरी यश मिळालं तरी ते विजय साजरा करतात. आणि म्हणूनच सध्या ते प्रचंड अस्वस्थ झाले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि नायब राज्यपाल हे सगळेजण आपत्कालीन बैठका घेत आहेत. अर्ध वर्ष संपत आला असताना १९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. कलम ३७० बाबतचा निर्णय राजकीय-धोरणात्मक का होता ते सांगतो.

जोपर्यंत कायदा होता, तोपर्यंत काश्मीरला भारतात एक विशेष दर्जा होता आणि सर्व जग, विशेषत: पाकिस्तान हे मानून चालला होता काश्मीरच्या दर्जाबाबत चर्चा होऊ शकते. पण पाच ऑगस्टनंतर ही स्थिती बदलली. भारताने स्पष्ट संदेश दिला, की जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचाच भाग आहे आणि आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत; पण ती चर्चा तुमचा ज्या भागावर ताबा आहे, ज्याला आम्ही पाकव्याप्त काश्मीर म्हणतो, त्या भागाबाबत होईल. संयुक्त राष्ट्रांसह सर्व जगानं भारताचं म्हणणं कबूल केलं यातच मोदी सरकारचं यश आहे. म्हणूनच आम्ही म्हणतो हा निर्णय म्हणजे एक ठळक बदल होता.

पाकिस्तानलाही ही भाषा नीटच समजली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांची बाजू अत्यंत कमकुवत झाली असतानाच, त्यांच्यावर हा आघात झाला. इम्रान सरकारच्या तीव्र प्रतिक्रियेवरूनच हे दिसून आलं. त्यांनी आपल्या मित्र देशांना साद घातली. पाकिस्तानला बळ देऊन काश्‍मीर प्रश्‍नात आपल्यालाही रस आहे, हे दाखविण्यासाठीच कदाचित चीननं लडाखमध्ये घुसखोरी केली असावी. दुसरा परिणाम, अर्थातच आधी प्रमाणेच काश्मीर खोऱ्यात पुन्हा एकदा दहशतवाद पसरवणे. ते तर आपण पहातच आहोत.

काश्मीरचा दर्जा बदलवून टाकणं आणि कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते हे निश्चित करणं यात मोदी सरकारच्या काश्मीर धोरणाचं यश आहे. पण त्याचा गवगवा इतका करण्यात आला, की सध्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ते अपयशच वाटतं. भारताच्या सर्वांत जुन्या आणि मोठ्या सुरक्षा आव्हानाला राजकीय रंग दिला की असेच परिणाम दिसणार. २०१ पर्यंतचे काश्मीर बाबतचं धोरण गोंधळाचं होतं, असं तुम्हाला म्हणायचं असेल तर त्यानंतरची आठ वर्षंही तशीच होती.

समस्या सोडविण्यासाठी हवा संयम

स्वतंत्र भारताचा खरा इतिहास २०१४ च्या मे महिन्यापासूनच सुरू झाला, असं मानलं जातं तिथंच समस्यांना सुरुवात होते. या आधी जे घडलं ती राष्ट्रहिताशी केलेली तडजोड होती, असं जर तुमचं म्हणणं असेल तर मग प्रत्येक ठिकाणी इतिहास नव्यानं घडतो; मग ते ‘उरी’ असो, ‘बालाकोट’ असो, ‘कलम ३७०’ असो की ‘काश्मीर फाइल्स’ ! असं असेल तर रोजच ब्रेकिंग न्यूज मिळेल- हिंदू विशेषतः काश्मिरी पंडितांच्या हत्या झाल्या की वाहिन्यांमधले सेनापती नेहमीसारखेच आक्रमक होतील- पाकिस्तानला धडा शिकवा, जिहाद मोडून काढा वगैरे. तुमचा प्रश्न मी आता तुम्हालाच विचारतो. आण्विक शक्ती असलेल्या आणि प्रबळ सैन्यदल असलेल्या, एकमेकांवर अजिबात विश्वास नसलेल्या शेजारी देशांमधली ही गंभीर समस्या फक्त तुम्ही तुमच्या आवडीचं सरकार निवडून दिल्यानं सुटेल, असं तुम्हाला खरंच वाटतं? काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी संयम हवा आणि थोडी मानवताही हवी. (अनुवाद : सारंग खानापूरकर)