राजौरी (जम्मू-काश्मीर) : ‘जम्मू- काश्मीरमधील गुज्जर, बकरवाल आणि पहाडी या समुदायांना न्या. शर्मा यांच्या आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार आरक्षणाचे लाभ उपलब्ध करून देण्यात येतील,’ अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज केली. ते येथे आयोजित सभेमध्ये बोलत होते. हे आरक्षण देतानाच या समुदायांना अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून मिळणारे आरक्षण नाकारले जाणार नाही, प्रत्येकांना निर्धारित वाटा मिळेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शहा म्हणाले की, ‘‘ केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ३७० वे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानेच जम्मू-काश्मीरमधील वंचित घटकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळतो आहे. न्या. शर्मा यांच्या आयोगानेच पहाडी, बकरवाल आणि गुज्जर या समुदायांना अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) असलेल्या आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी शिफारस केली आहे. याबाबतच्या शिफारशी केंद्र सरकारला देखील प्राप्त झाल्या असून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या समुदायांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.

अनेक मंडळी आरक्षणाच्या नावाखाली गुज्जर आणि बकरवाल बांधवांना चिथावणी देण्याचे काम करतात, यासाठी पहाडी समुदायाला देण्यात आलेल्या ‘एसटी’च्या दर्जाचा हवाला देण्यात येतो, पण येथील लोकांनी विरोधकांचा हा कट उधळून लावला आहे.’’

मोदींचे हात भक्कम करा

तीन कुटुंबांच्या कब्जातून जम्मू- काश्मीरची सुटका करण्याचे आवाहन मी आपल्याला करतो आहे, जम्मू- काश्मीरचे भले करण्यासाठी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हात अधिक भक्कम करायला हवेत असे शहा म्हणाले. यावेळी त्यांनी थेटपणे राजकीय पक्षांचे नाव घेणे मात्र टाळले. केंद्र सरकारने दहशतवाद्यांवर कठोर कारवाई केल्याने राज्यातील स्थिती सुधारली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

घराणेशाहीवर टीका

शहा यांनी काश्मीर खोऱ्यातील तीन राजकीय घराण्यांना देखील धारेवर धरले. याआधी या भागावर केवळ तीनच घराण्यांची सत्ता होती पण आता पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेच्या माध्यमातून तीस हजारांपेक्षाही अधिक लोक पंचायती, जिल्हा परिषदांवर निवडून गेले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी काश्मीर खोऱ्यातील विकासाला प्राधान्य दिले आहे. आधी केंद्राकडून विकासासाठी देण्यात आलेला पैसा काही मंडळी खाऊन टाकायची पण आता सगळा निधी लोकल्याणावर खर्च होतो, असे शहा म्हणाले.