नवी दिल्ली : केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हे मनमानी कारभार करत असून राज्य सरकारला त्रास देत असल्याचा आरोप करत केरळ सरकरनं थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. राज्याच्या विधानसभेत अनेक विधेयकं पारित झालीत पण त्यांना राज्यपालांनी मंजुरी देत नाहीत, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. (Kerala govt file writ petition against governor Arif Mohammed Khan in Supreme Court)

दोन वर्षांपासून विधेयकं प्रलंबित

संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत अनेक विधेयक विधानसभेत पारित झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडं मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली होती. याप्रकारची ७ विधेयकं राज्यपालांनी अद्याप मंजूर केलेली नाहीत. यातील तीन विधेयकं तर गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यपालांकडं प्रलंबित आहेत. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांना निर्देश द्यावेत की त्यांनी या विधेयकांना मंजुरी द्यावी. (Marathi Tajya Batmya)

लोकशाही प्रक्रियेचं पालन नाही

ही विधेयकं वेळेत मंजूर करणं आणि लोकशाही प्रक्रियेचं पालन करण्यास राज्यपाल बांधिल आहेत. कारण लोकांच्या हिताच्या कल्याणकारी योजना लागू करण्यात याव्यात. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, राज्यपाल आपल्या कर्तव्याचं पालन करण्यात अपयशी ठरले आहेत. जी वेधयकं राज्यपालांकडं प्रलंबित आहेत त्यामध्ये सरकारी विद्यापीठांच्या कुलपतीपदावरुन राज्यपालांना हटवण्याचं विधेयक देखील प्रलंबित आहे. (Latest Marathi News)

संविधानाचा कलम २०० काय आहे?

संविधानाचं कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांकडं शक्ती आहे की ते कोणतंही विधेयक राष्ट्रपतीकडं विचारासाठी आपल्याकडं रोखून ठेवू शकतात. जर अर्थविषयक विधेयक नसेल तर राज्यपाल ही विधेयकं पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडं पाठवू शकतात.

जर विधानसभेनं पुन्हा ही विधेयकं मंजूर केली तर राज्यपाल ही विधेयकं आपल्याकडं रोखून ठेऊ शकत नाहीत. एप्रिल २०२३ मध्ये आपल्या एका निर्णयात सुप्रीम कोर्टांन राज्यपालांना विधानसभेद्वारा मंजूर विधेयकांना तातडीनं मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.