कोची : केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) ऑनलाइन रमीवर (online rummy) बंदी घालण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आज घटनाबाह्य ठरविला. हा खेळ कौशल्याचा असल्याचे मत न्यायालयाने मांडले. न्या. टी.आर.रवी यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने हे निर्देश देतानाच राज्य सरकारचा पूर्वीचा आदेश रद्दबातल ठरविला आहे. यासंदर्भात अनेक याचिका न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या होत्या. (Kerala High Court strikes down proposed government ban on online rummy)

पैसे कमावण्याच्या उद्देशाने खेळल्या जाणाऱ्या रमीसारख्या खेळावर बंदी घालणे हे मनमानीपणाचे असून ते व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. केरळ क्रीडा कायद्यांअंतर्गत या खेळाला मंजुरी देण्यात आली असून हा क्रीडा प्रकार जुगाराच्या श्रेणीमध्ये येत नाही, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळेच ऑनलाइन रमीवर बंदी घालण्याचा निर्णय हा घटनाबाह्य आणि लागू न करण्यासारखा असल्याचे सांगण्यात आले. काही डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे ऑनलाइन रमी उपलब्ध करून देतात. देशभर त्यांचे यूजर्स आहेत. या प्लॅटफॉर्मच्यावतीने देखील न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

राज्य सरकारचे मत होते की सट्टेबाजीसाठी खेळलेली ऑनलाईन रमी जुगार खेळण्यासारखे आहे आणि त्यामुळे तिच्यावर बंदी घातली जात आहे. ोकेरळ सरकारने या क्रीडा प्रकारावर बंदी घालणारी अधिसूचना यंदा २३ फेब्रुवारी रोजी जारी केली होती. केरळ गेमिंग कायदा-१९६० अन्वये ऑनलाइन रमीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.