तिरूवअनंतपूरम : सोशल मीडियावर एखाद्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जामातीमधील एखाद्या व्यक्तींविरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केली तर त्याच्यावर एससी एसटी कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केरळमधील एका युट्यूबरने याप्रकरणी जामीन अर्ज केला होता. कोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावत हा निर्णय दिला आहे.

(SC/ST Act Kerla High Court)

केरळ उच्च न्यायालयाने सोशल मीडियाबाबत मोठा निर्णय दिला असून एखाद्याने ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर जातीवाचक टिप्पणी केली तर त्यावर कारवाई होणार आहे. दरम्यान, एसटी समाजातील एका तरूणीने याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणावर निकाल देताना, डिजिटल युगात असे प्रकार सातत्याने घडत असतात असं कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाने निकालासोबतच आरोपीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे.

दरम्यान, पीडित महिलेच्या पती आणि सासऱ्याच्या मुलाखतीदरम्यान एसटी समाजातील एका महिलेविरोधात अपमानास्पद टिप्पणी करण्यात आली होती. त्यामुळे या महिलेने या प्रकाराची तक्रार दाखल केली होती. तर युट्यूबरने सांगितलं होते की, मुलाखतीदरम्यान सदर महिला उपस्थित नव्हती, त्यामुळे याप्रकरणात एससी एसटी कायद्यातील तरतूदी लागू होत नाहीत. त्यानंतर पीडितेच्या वकिलांनी सांगितलं की सदर युट्यूबरने सार्वजनिकरित्या महिलेच्या जातीवरून टिप्पणी केली आहे. या युक्तिवादानंतर कोर्टाने आपला निकाल जाहीर केला करत युट्यूबरचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.