कोलकाता येथील आरजी कर मेडिकल कॉलेजमध्ये एका महिला डॉक्टरचा बलात्कार करून हत्या झाल्याच्या घटनेनंतर डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. रस्त्यावर उतरणाऱ्या डॉक्टरांनी केवळ त्यांच्या सहकाऱ्याला न्याय मिळवून देण्याची आणि गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवण्याची मागणी केली नाही तर 2022 मध्ये लोकसभेत सादर झालेल्या डॉक्टरांच्या संरक्षण कायद्याला त्वरित लागू करण्याचीही मागणी केली आहे.

केंद्रीय संरक्षण कायद्याची मागणी-

डॉक्टरांच्या विरोधातील वाढत्या हिंसेच्या घटनांनंतर डॉक्टरांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांच्याकडे 'द प्रिवेंशन ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स अँड क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट बिल 2022' त्वरित लागू करण्याची मागणी केली आहे. या बिलात डॉक्टरांसह इतर वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांना संरक्षण देण्यात आले आहे. हे बिल 2022 मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट डॉक्टरांना आणि इतर वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांना सुरक्षा प्रदान करणे आहे.

या कायद्यात कोणाला संरक्षण मिळेल?-

या कायद्याअंतर्गत हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स, ज्यामध्ये नोंदणीकृत वैद्यकीय प्रॅक्टिशनर्स, मानसिक आरोग्य व्यावसायिक, दंतचिकित्सक, दंत स्वच्छतावादी, नोंदणीकृत दंत तंत्रज्ञ, नर्सेस, मिडवाइफ, व्यावसायिक थेरपिस्ट, भाषण थेरपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, पॅरामेडिकल स्टाफ, वैद्यकीय नर्सिंग विद्यार्थी, रुग्णालयांमध्ये काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, ट्रांसप्लांट समन्वयक, आरोग्य मित्र आणि रुग्णांच्या कुटुंबीयांना उपचार सुविधांबद्दल चर्चा करणारे लोक या कायद्याच्या अंतर्गत संरक्षणाच्या अंतर्गत येतील.

हिंसेच्या कोणत्या प्रकारांवर शिक्षा?-

या कायद्याच्या अंतर्गत जर कोणत्याही व्यक्तीने किंवा व्यक्तींच्या समूहाने, या कायद्याच्या अंतर्गत संरक्षित व्यक्तींना कोणतेही नुकसान पोहोचवले, त्यांना काम करण्यापासून रोखले, कोणत्याही वैद्यकीय उपकरणाचे नुकसान केले किंवा त्यांच्या प्रतिष्ठेवर धक्का पोहोचवला, तर ती हिंसा मानली जाईल. याशिवाय, जात, लिंग, धर्म, भाषा किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर केलेली कोणतीही हिंसा या कायद्याच्या अंतर्गत कारवाईस पात्र ठरेल.

दोषींना काय शिक्षा होईल?-

या कायद्याच्या अंतर्गत जर कोणत्याही हेल्थकेअर व्यावसायिकावर हिंसा केली गेली तर अ-जामिनपात्र गुन्हा मानली जाईल आणि न्यायिक मॅजिस्ट्रेटच्या न्यायालयात त्याची सुनावणी होईल. जो कोणी अशा प्रकारचे कृत्य करेल किंवा करण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला किमान 6 महिने आणि जास्तीत जास्त 5 वर्षांची कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, 5 हजार रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

तर कडक शिक्षा-

जर या हिंसेमध्ये वैद्यकीय व्यावसायिक गंभीर जखमी झाला तर इंडियन पीनल कोड 1860 च्या सेक्शन 320 अंतर्गत दोषीला किमान 3 वर्षांची शिक्षा जी अधिकतम 10 वर्षांपर्यंत वाढवता येईल आणि किमान 2 लाख रुपयांचा दंड जी अधिकतम 10 वर्षांपर्यंत वाढवता येईल, असे तरतूद आहे.

पोलिस उपअधीक्षक करतील तपास-

या कायद्यात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणाचा तपास डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोलीस रँकच्या अधिकाऱ्याने किंवा त्यापेक्षा उच्च पदावरील अधिकाऱ्यानेच करावा.

बिलाबाबत आंदोलन-

गेल्या 5 दिवसांपासून संपावर असलेल्या डॉक्टरांनी आज 17 ऑगस्टला देशबंद करण्याचा इशारा दिला आहे. इंडियन मेडिकल काउंसिलने देखील देशभरातील सरकारी आणि खासगी डॉक्टरांना 17 ऑगस्ट सकाळी 6 वाजल्यापासून 18 ऑगस्ट सकाळी 6 वाजेपर्यंत ओपीडी, निवडक सेवा, ओटी इत्यादी बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. डॉक्टर या कायद्याला त्वरित लागू करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.