भारतात ॲपलचा आयफोन असेंब्ली प्लांट चालवणाऱ्या फॉक्सकॉन कंपनीला कारखान्यात विवाहित महिलांना नोकरी न दिल्याने मोठा झटका बसला आहे. यासंदर्भातील अहवालाची दखल घेत केंद्र सरकार याप्रकरणी कठोर असून कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने तामिळनाडू कामगार विभागाकडून संपूर्ण अहवाल मागवला आहे. समान मोबदला कायद्याचा हवाला देत कामगार मंत्रालयाने हा अहवाल मागवला आहे.

राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला

तामिळनाडूतील फॉक्सकॉन इंडिया ॲपल आयफोन प्लांटमध्ये विवाहित महिलांना नोकऱ्या दिल्या जात नसल्याचा दावा करणाऱ्या अनेक माध्यमांच्या वृत्तांची दखल घेत कामगार मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले. या अहवालांमध्ये सामायिक केलेल्या माहितीच्या संदर्भात, मंत्रालयाने तामिळनाडू सरकारच्या कामगार विभागाकडून तत्काळ तपशीलवार अहवाल मागवला आहे. मंत्रालयाने बुधवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, समान मोबदला कायदा, 1976 च्या कलम 5 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की पुरुष आणि महिला कामगारांची भरती करताना कोणताही भेदभाव करू नये.

हे संपूर्ण प्रकरण आहे तामिळनाडूच्या चेन्नई प्लांटचे

या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी आणि प्रशासनासाठी राज्य सरकार हे योग्य प्राधिकरण आहे, त्यामुळे राज्य सरकारकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे, असे कामगार मंत्रालयाकडून स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मंगळवारी रॉयटर्सच्या एका तपास अहवालात फॉक्सकॉनने चेन्नईजवळील आयफोन प्लांटमध्ये विवाहित महिलांना नोकरीतून वगळल्याची माहिती दिली होती. अविवाहित महिलांपेक्षा विवाहित महिलांवर अधिक कौटुंबिक जबाबदाऱ्या असतात, त्यामुळे कंपनी त्यांना कामावर ठेवू इच्छित नाही, असे कंपनीचे मत आहे.

दोन विवाहित बहिणींचा उल्लेख

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, फॉक्सकॉनमध्ये विवाहित महिलांचे नोकरीचे अर्ज नाकारले जातात, जे आयफोन उत्पादक Apple Inc साठी असेंबलिंगचे काम करते. तिथे चेन्नई प्लांटमध्ये भेदभावाचे हे प्रकरण उघडकीस आले आहे, जे कंपनीने भेदभावरहित भरतीसाठी जाहीरपणे सांगितलेल्या वचनबद्धतेच्या विरुद्ध आहे. परंतु, ॲपल आणि फॉक्सकॉन या दोघांना 2023 आणि 2024 मध्ये अशा प्रकरणांचा सामना करावा लागल्याचे तपासात समोर आले आहे.

या अहवालात पार्वती आणि जानकी या 20 वर्षांच्या दोन बहिणींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. चेन्नईतील फॉक्सकॉनच्या आयफोन कारखान्यात त्यांना या भेदभावाला सामोरे जावे लागले. गेल्या वर्षी मार्च 2023 मध्ये व्हॉट्सॲपवर नोकरीच्या जाहिराती पाहून या दोघी बहिणी मुलाखतीसाठी या प्लांटवर पोहोचल्या होत्या, परंतु मुख्य गेटवर उपस्थित असलेल्या सुरक्षा अधिकाऱ्याने त्यांना मुलाखत देऊ दिली नाही आणि त्यांना गेटवरूनच परत पाठवले.त्या अधिकाऱ्याने दोघांना 'तुम्ही विवाहित आहात का?' उत्तर देताच त्यांनी दोन्ही विवाहित महिलांना परत जाण्यास सांगितले.

पार्वतीच्या म्हणण्यानुसार, लग्न झाले असल्याने तिला हे काम दिले गेले नाही. याविषयी बोलताना त्या पुढे म्हणाल्या की, या प्रकरणाची माहिती अनेकांना आहे आणि ज्या ऑटोमध्ये दोघेही मुलाखतीसाठी पोहोचले होते, त्या ऑटोच्या चालकानेही त्यांना फॉक्सकॉनच्या विवाहित महिलांबाबतच्या पक्षपाती वृत्तीबद्दल सांगितले होते.अहवालानुसार, फॉक्सकॉन इंडियाचे माजी एचआर एक्झिक्युटिव्ह एस. पॉलने देखील अशा पद्धतीची पुष्टी केली आहे आणि म्हटले आहे की. फॉक्सकॉनचा असा विश्वास आहे की विवाहित स्त्रिया कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि गर्भधारणेमुळे संभाव्य धोका निर्माण करतात.

एस. पॉलच्या या दाव्यांना फॉक्सकॉनच्या विविध नोकरदार एजन्सीमधील 17 कर्मचारी आणि 4 वर्तमान आणि माजी एचआर अधिकाऱ्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले की, विवाहित महिलांवर तरुणींच्या तुलनेत अधिक जबाबदाऱ्या असतात आणि त्यांच्या कामावर परिणाम होऊ नये म्हणून त्यांना भरती प्रक्रियेपासून दूर ठेवले जाते.

आरोपांवर कंपन्यांनी काय स्पष्टीकरण दिले?

मात्र, या तपास अहवालानंतर बिझनेस टुडेने ॲपलशी संपर्क साधून त्यांना अशा पद्धतीची माहिती आहे का, हे जाणून घेतले. तर यावर कंपनीने सांगितले की आम्ही भारतातील विवाहित महिलांना काम देत आहोत. फॉक्सकॉनने नोकरीत भेदभाव केल्याच्या आरोपांचे खंडन केले आहे. दोन्ही कंपन्यांनी नियुक्ती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांच्या संबंधित आचारसंहितेचे पालन करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना अधोरेखित केले, जे वैवाहिक स्थिती, लिंग आणि इतर घटकांवर आधारित भेदभाव प्रतिबंधित करते.