Ladakh Statehood Demand Latest News : लडाखमध्ये मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळाले. जम्मू काश्मीरपासून वेगळा करत केंद्रशासित प्रदेश लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन केले जात आहे. शनिवारी (3 फेब्रुवारी) हजारो लोकांनी सहाव्या अनुसूची अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षणाच देण्याची मागणी करत मोर्चा काढण्यात आला. या मागणीसाठी संपूर्ण लद्दाख बंद ठेवण्यात आलं. लेह अपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांनी एकत्र येत हे आंदोलन केलं.

लेहमध्ये सध्या कडाक्याची थंडी असताना देखील हजारो लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. यामध्ये महिलादेखील सहभागी झाल्या. यावेळी लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा, राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी करावी आणि लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र संसदीय जागा मिळाव्यात अशा घोषणा दिल्या. या आंदोलनाचे अनेक व्हिडीओ आणि फोटो समोर आले आहेत.

याआधीही लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी निदर्शने करण्यात आली होती. मात्र, त्याआधी लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेची दुसरी फेरी होणार असल्याचे केंद्राने जाहीर केले आहे. असे असतानाही लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आणि परिसरात संप पुकारण्यात आला. लडाखच्या लोकांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी केंद्राने यापूर्वीच राज्यमंत्री (गृह व्यवहार) नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

प्रतिनिधी निवडण्याची मागणी

आंदोलनात सामील झालेल्या लडाखच्या नागरिकांनी ते केंद्रशासित प्रदेशातील नोकरशहांच्या कधीही न संपणाऱ्या राजवटीत राहू शकत नाहीत . त्यांना फक्त पूर्ण राज्याचा दर्जा हवा आहे, ज्यानंतर येथील लोक राज्यकारभारासाठी त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडू शकतील. यासाठी या परिसरात लोकसभेच्या किमान दोन जागा निश्चित कराव्यात अशी मागणीही केली.

गेल्या वर्षी डिसेंबर 2023 मध्ये केंद्र सरकारने लडाखमध्ये पहिली बैठक घेतली होती आणि लेह आणि कारगिल या दोन्ही ठिकाणी नागरिकांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात मांडण्यास सांगितले होते. कलम 370 हटवल्यानंतर, ऑगस्ट 2019 मध्ये, पूर्वीचे जम्मू आणि काश्मीर राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. तसेच लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आला आहे.