नवी दिल्ली- सध्या सोशल मीडियावर #SaveLakshadweep नावाचा कॅम्पेन चालवला जात आहे. लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल पटेल (Lakshadweep administrator Praful Patel) यांना पदावरुन हटवण्यासाठी हे कॅम्पेन सुरु करण्यात आलंय. गेल्या काही दिवसांपासून लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल पटेल यांच्याविरोधात निदर्शनं होत आहेत. गुजरातच्या नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये गृहमंत्री राहिलेले प्रफुल पटेल यांची 5 डिसेंबर 2020 ला लक्षद्वीपचा प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता लक्षद्वीप स्टुडेंट असोसिएशनसह अनेक विद्यार्थी आणि राजकीय संघटना प्रफुल पटेल यांच्या नियुक्तीला विरोध करत आहेत. त्यांच्या नीती लोकविरोधी आणि संघाचा अजेंडा चालवणाऱ्या असल्याचं म्हणत निदर्शने केले जात आहेत. केरळच्या अनेक खासदारांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून म्हटलंय की, 'पटेल यांच्या सर्व आदेशांचा हेतू लक्षद्वीपच्या लोकांची परंपरा आणि संस्कृती नष्ट करण्याचा आहे' (Lakshadweep administrator Praful Patel draconian measures congress kasmir)

प्रफुल पटेल यांना विरोध का होतोय?

प्रफुल पटेल यांच्या विरोधामागे अनेक कारणे आहेत. पटेलांनी लक्षद्वीपसाठी नवे कोरोना नियम जारी केलेत. याआधी कोचीवरुन येणाऱ्या लोकांना क्वारंटाईन होणे अनिवार्य होते. पण, पटेल यांनी हा नियम बदलला असून प्रवासाच्या 48 तास आधीचा आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव्ह असणाऱ्यांना लक्षद्वीपमध्ये येण्याची परवानगी देण्यात आलीये. त्यामुळेच कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली असल्याचा दावा करण्यात आलाय. पहिल्या लाटेमध्ये लक्षद्वीपमध्ये कोरोना रुग्ण संख्या कमी होती. पण, 18 जानेवारीपासून रुग्ण संख्या वाढू लागली आहे. लक्षद्वीपमध्ये आतापर्यंत 6 हजारांपेक्षा अधिक रुग्णसंख्या आढळून आलीये. संक्रिय रुग्णांची संख्याही 1200 च्या पुढे आहे.

बीफ खाण्यास बंदी, मद्यावरील निर्बंध हटवले

लक्षद्वीपमधील 96 टक्के लोकसंख्या ही मुस्लीम आहे. 25 फेब्रुवारी, 2021 ला अॅनिमल प्रिजर्वेशन रेग्युलेशन-2021 अंतर्गत गोहत्या, गोमांस उत्पादन, परिवहन, विक्री आणि खरेदीवर बंदी आणण्यात आलीये. याचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होतोय. प्राण्यांच्या संरक्षणाच्या नावावर लोकविरोधी निर्णय घेतले जात आहेत. लोकांनी कसं जगावं आणि काय खावं हे ठरवलं जात आहे, असा आरोप करण्यात आलाय. विशेष म्हणजे अशा कायद्याची मागणी कोणीही केली नव्हती, शिवाय निर्णय घेताना स्थानिकांशी चर्चाही करण्यात आली नव्हती. दुसरीकडे, स्थानिकांच्या मान्यतेनुसार लक्षद्वीपमध्ये मद्य पेण्यास बंदी होती. पण, आता पर्यटन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या नावावर मद्य लायसेन्स देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.

लक्षद्वीप डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी रेग्युलेशन, 2021

लोकांची सर्वाधिक नाराजी 'लक्षद्वीप डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी रेग्युलेशन, 2021' प्रस्तावावर आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार, प्रशासनाला डेव्हलपमेंटसाठी स्थानिकांची संपती ताब्यात घेण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. ड्राफ्टमध्ये म्हणण्यात आलंय की, सरकारकडे चल आणि अचल संपत्तीचे संपादन, धारण आणि व्यवस्थापन करण्याची शक्ती असेल. या रेग्युलेशनला लक्षद्वीप स्टुडेंट असोसिएशनने जोरदार विरोध केलाय. तसेच याविरोधात कॅम्पेन सुरु केलंय.

गुंडा अॅक्ट

देशातील सर्वात कमी क्राईम रेट असणाऱ्या लक्षद्वीपमध्ये प्रफुल पटेलांनी प्रिवेंशन ऑफ अँटी-सोशल अॅक्टिविटीज अॅक्ट (PASA) सादर केला आहे. याला गुंडा अॅक्ट म्हणून संबोधलं जात आहे. या अॅक्टनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिकरित्या माहिती न देता, एक वर्षापर्यंत ताब्यात घेतले जाऊ शकते. यामुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

प्रफुल पटेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे जवळचे मानले जातात. 2016 मध्ये त्यांना दादरा-नगर हवेली आणि दमन-दीवचा प्रशासक करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे प्रशासक म्हणून केवळ आयएएस अधिकाऱ्याची निवड केली जाते, पण प्रफुल पटेल यांच्याबाबतीत हा नियम डावलण्यात आला. या वर्षीच्या सुरुवातीला दादरा आणि नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मोहन डेलकर यांनी लिहिलेल्या सुसाईट नोटमध्ये त्यांच्या नावाचा उल्लेख होता. डेलकर यांच्या मुलाने प्रफुल पटेल यांच्यावर 25 कोटी मागितल्याचा आरोप केला होता.

पटेल यांना हटवण्याची काँग्रेसची मागणी

प्रफुल पटेल यांच्याविरोधात राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. काँग्रेसने पटेल यांना हटवण्याची, तसेच त्यांनी घेतलेले निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. आयएसएस अधिकाऱ्यावा वगळून एखाद्याची या पदासाठी नियुक्ती का करण्यात आली? पटेल भारतीय जनता पक्षाचा आणि संघाचा अजेंडा चालवत असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. प्रफुल पटेल लक्षद्वीपला काश्मीरच्या मार्गावर नेत असल्याचा आरोप केरळमधील काँग्रेसचे नेते व्ही. टी. बलराम यांनी केला आहे.