18 व्या लोकसभेची निवडणूक पार पडली अन् देशाचे पंतप्रधान म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथही घेतली. सत्ता स्थापनेनंतरचे पहिले अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. अधिवेशनाची सुरुवात नवनिर्वाचित सदस्यांच्या शपथविधीने होणार आहे. ते दोन दिवस चालणार आहे. या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते नियुक्तीसाठी विरोधक आग्रही राहणार असल्याचे बोलले जात आहे.
मोदी सरकारच्या दोन दशकात कार्यकाळात हे पद रिक्त राहिले आहे. विरोधी पक्षनेते पदाबाबत काय नियम आहेत. आणि स्वातंत्र्याच्या 30 वर्षांनंतरही संसदेत विरोधी पक्षनेता हे पदच नव्हते, याबद्दल माहिती घेऊयात.
लोकशाहीत समतोल राखण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका महत्त्वाची असते. विरोधी पक्षनेत्याला केंद्रीय मंत्र्याप्रमाणेच वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा मिळतात. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) यांसारख्या केंद्रीय संस्थांच्या प्रमुखांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत विरोधी पक्षाचे नेते सामील आहेत.
केंद्रीय दक्षता आयुक्त (सीव्हीसी), माहिती आयुक्त आणि लोकपाल यांच्या नियुक्तीमध्ये विरोधी पक्षनेतेपद हे घटनात्मक आहे का?, असे सर्वसामान्यांचे मत आहे संसद हे घटनात्मक पद आहे. पण विरोधी पक्षनेत्याचा उल्लेख घटनेत नसून सभागृहाच्या नियमात आहे.
संसदेतील विरोधी पक्षनेते हे घटनात्मक पद आहे, असे सर्वसाधारण मत आहे. पण विरोधी पक्षनेत्याचा उल्लेख घटनेत नसून सभागृहाच्या नियमात आहे. संविधानाच्या कलम 118 मध्ये असे स्पष्ट केले आहे की संसदेचे प्रत्येक सभागृह आपल्या कामकाजासाठी नियम बनवू शकते.
या नियमांमध्ये कनिष्ठ सभागृहाचे नियम ‘Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha’ मध्ये समाविष्ट आहेत. यामध्ये सभापती निवड, विधेयक मांडण्याची प्रक्रिया, प्रश्न विचारण्याची पद्धत आदींबाबत माहिती देण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष यामध्ये वेळोवेळी बदल करत असतात.
पं.जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात विरोधी पक्षनेते नव्हता?
भारताची ही चौथी लोकसभा होती. म्हणजेच देशाचे पहिले पंतप्रधान पं.जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात विरोधी पक्षनेतेपद नव्हते. 5व्या, 7व्या आणि 8व्या लोकसभेत पुन्हा हे पद रिक्त राहिले. विरोधी पक्षनेते निवडण्याचा नियम 1956 मध्ये तत्कालीन सभापती जी. व्ही.मावळंकर यांनी आणले होते.
आजही या पदावरील नियुक्त्या याच नियमानुसार केल्या जातात. विरोधी पक्षनेता होण्यासाठी लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी 10 टक्के जागा असलेल्या पक्षाचा सदस्य असणे आवश्यक आहे, असा नियम आहे. 17 व्या लोकसभेत कोणत्याही विरोधी पक्षाला 10 टक्के जागा न मिळाल्याने सभागृहात कोणीही विरोधी पक्षनेता होऊ शकला नाही.
वेतन आणि भत्ता कायद्यात पहिल्यांदा दिली गेली संज्ञा
विरोधी पक्षनेते निवडण्याचा नियम 1956 मध्ये करण्यात आला होता, परंतु या पदाला वैधानिक दर्जा मिळण्यासाठी बरीच वर्षे लागली. पहिल्यांदाच विरोधी पक्षनेत्याची व्याख्या ‘संसदातील विरोधी पक्षनेत्यांच्या वेतन आणि भत्ते कायदा, 1977’ मध्ये करण्यात आली.
या कायद्यात, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली आहे – “विरोधी पक्षाचा नेता” म्हणजे त्या सभागृहात सरकारच्या विरोधात सर्वात जास्त संख्यात्मक संख्या असलेल्या पक्षाचा नेता. अशा सदस्याला सभागृहाच्या अध्यक्षांनीही मान्यता दिली पाहिजे.
कोणत्याच पक्षाकडे १० टक्के जागा नसतील तर...
CVC कायदा 2003 आणि RTI कायदा 2005 मध्ये सांगितले गेले आहे की, कोणत्याही विरोधी पक्षाला संसदेत 10 टक्के जागा नसतील. तर या दोन्ही कायद्यांनुसार, सभापतींनी विरोधी पक्षनेता म्हणून कोणालाच मान्यता दिली नाही, तर विरोधी पक्षनेत्याच्या जागी सर्वाधिक जागा असलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा निवड समितीमध्ये समावेश केला जाईल.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.