आजकाल अनेक तरुण-तरुणी हे लग्न न करताच लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहतात. या दरम्यान लिव्ह-इन रिलेशनशिप (Live in Relationship) बाबत अलाहाबाद हायकोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रौढांना त्यांच्या स्वेच्छेने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या मूलभूत अधिकारात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनीत कुमार आणि सय्यद वैज मियाँ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सोबतच खंडपीठाने या प्रकरणी दाखल केलेला एफआयआरही रद्द केला आहे.

यासंबंधीच्या एका प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी मुलीच्या वडिलांनी मुलाविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयात, दोघांनी (मुलगा आणि मुलगी) आपण प्रौढ असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि स्वतःच्या इच्छेने एकत्र राहण्याबद्दल जबाब दिला.

याआधीही लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी आली होती. दोन प्रौढ व्यक्ती परस्पर संमतीने एकमेकांसोबत राहू शकतात आणि कायद्याच्या दृष्टीने ते बेकायदेशीर नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्ट अशा जोडप्याला पारंपारिक विवाहात राहणाऱ्या जोडप्यांप्रमाणेच मानते, पण ते कोर्टाने ठरवलेल्या नियमांनुसार लिव्ह-इनमध्ये राहत असणे गरजेचे आहे.

लिव्ह इनमध्ये राहण्यासाठी काय आवश्यक आहे?

लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी मुलगा आणि मुलगी दोघेही प्रौढ असणे आवश्यक आहे. जर जोडप्यात मुलगा किंवा मुलगी किंवा दोघांपैकी एकजण अल्पवयीन असेल तर त्यांचे नाते बेकायदेशीर मानले जाईल आणि हे नाते लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणून ओळखले जाणार नाही.

लिव्ह-इनमधून जन्मलेल्या मुलांचा त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर हक्क असतो?

लिव्ह-इनमध्ये राहून मूल जन्माला आल्यास त्याच्या आई-वडिलांच्या मालमत्तेत त्याला पूर्ण हक्क मिळेल आणि लिव्ह-इनमध्ये राहणारे कोणतेही जोडपे यातून सुटू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

लिव्ह इनमध्ये फसवणूक प्रकरणी कारवाई होते का ?

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये, जर एखाद्या जोडीदाराने दुसऱ्या जोडीदाराशी लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवले आणि नंतर माघार घेतली तर तो गुन्हा मानला जातो. या परिस्थितीत पीडितेची इच्छा असेल तर तो गुन्हा दाखल करून त्याला शिक्षा करू शकते.

विवाहित असूनही लिव्ह-इनमध्ये राहू शकतो का?

काही काळापूर्वी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली होती, ज्यामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विवाहित व्यक्तीचे लिव्ह-इन नातेसंबंध गुन्हा मानला होता. यावर पंजाब उच्च न्यायालयाने यावर दोन प्रौढ व्यक्ती परस्पर संमतीने एकत्र राहू शकतात असे म्हटले.