नवी दिल्ली : १८व्या लोकसभेसाठी मतदानाची प्रक्रिया सुरू होण्याला ४८ तासापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक राहिलेला असताना समाजमाध्यमांमध्ये सर्रासपणे जनमत सर्वेक्षण केले जात आहे. यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन होत आहे. या उल्लंघनाच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जनमत सर्वेक्षण व एक्झिट पोलवर संपूर्ण बंदी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात अंदाज व्यक्त केले जात आहे. काही न्यूज चॅनेलनेही सुद्धा हे सर्वेक्षण चालविले आहे. समाज माध्यमांवर तर या हे जनमत सर्वेक्षण सुरू असून अनेक पक्षाचे नेते आपल्या सोयीचे जनमत सर्वेक्षण हे व्हॉट्सअप, एक्स, फेसबुकच्या साहाय्याने लोकांना प्रभावित करण्यासाठी उपयोग करून घेत आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे हे उघडउघड उल्लंघन ठरत आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम १२६ नुसार जनमत सर्वेक्षण व मतदानोत्तर चाचणीच्या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.

या निर्देशानुसार मतदानाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी ४८ तासापूर्वीपर्यंत जनमत सर्वेक्षण करता येते. तर एक्झिट पोल हे सर्व टप्प्यातील मतदानाची प्रक्रिया संपल्यानंतर जाहीर करता येतात. १८ व्या लोकसभेसाठी मतदानाची प्रक्रिया १९ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. म्हणजे जनमत सर्वेक्षण हे १७ एप्रिलला बंद व्हायला पाहिजे तर एक्झिट पोलचे निकाल हे १ जूनला सायंकाळी साडेसहा वाजेनंतर जाहीर व्हायला पाहिजे. या नियमांना धाब्यावर बसवून अनेक समाजमाध्यमांमध्ये जनमत सर्वेक्षण जाहीर केले जात आहे.

बहुतेक जनमत सर्वेक्षण हे भाजपला अधिक सहाय्यभूत ठरणारे दाखविले जात आहे. हे सर्वेक्षण मुद्दाम केले जात आहेत काय, याबाबतही संभ्रम आहे. यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही परंतु आज आयोगाने निर्देश जारी केले आहेत. यात रेडिओ, न्यूज ब्युरो, मीडिया हाऊस व टेलिव्हीजन चॅनेलला निर्देश देण्यात आले आहेत. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अशा सर्वेक्षणांचा वापर केला जात असल्याचे दिसून आले. या प्रकारे जनमत सर्वेक्षणांवर पूर्णपणे निर्बंध असल्याचे या निर्देशांमध्ये म्हटले आहे.