Lok Sabha Election 2024: देशभरात एकूण सात टप्प्यांमध्ये लोकसभा निवणूक पार पडली. आज सकाळी ८ वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरूवात झाली आहे. पुढील पाच वर्ष कोण सत्तेत येणार आणि कोण विरोधी पक्षात बसणार याचा आज निर्णय होणार आहे. विरोधी पक्षातील नेते देशातील महत्वाच्या समस्यांची मांडणी करतात.
सरकारने घटनात्मक सुरक्षेचा घेरा कायम ठेवला पाहिजे, असे विरोधी पक्ष ठपवतात. सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, प्रतिक्रिया देणे, त्यांना प्रश्न विचारणे हे विरोधकांचे काम आहे. सरकार आणि विरोधी पश्र यांच्यातील वाद हा देशातील लोकशाही टिकवण्यात महत्वाची भूमिका बजावतो. त्यामुळेच विरोधकांकडे सभागृहात महत्वाची जबाबदारी आहे.
मतमोजणीचे निकाल आज म्हणजेच ४ जूनला संध्याकाळपर्यंत येतील आणि विरोधी पक्षाची खुर्ची कोणाकडे राहणार हे निश्चित होईल. सभागृहात विरोधी पक्षाचे पद असे दिले जात नाही, त्यासाठी नियमही आहेत. विरोधी पक्षात कोण बसणार आणि त्या पक्षनेत्याला कोणत्या सुविधा मिळणार हे सोप्या शब्दात जाणून घेऊया.
सभागृहातील एकूण जागांपैकी १० टक्के जागा असलेल्या पक्षाला विरोधी पक्षाला विरोधी पक्षात बसण्याची संधी दिली जाते. त्या पक्षाच्या खासदाराची विरोधी पक्षनेतेपदी एकमताने निवड केली जाते. पण कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे एकूण जागांपैकी १० टक्के पक्षनेते नसतील तर अशावेळी कोणीही सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याला १९७७ साली वैधानिक मान्यता देण्यात आली. हाच नियम विधानसभेला देखील लागू होतो. येथे सुध्दा विरोधी पक्षात बसण्यासाठी १० टक्के जागा मिळवणे बंधनकारक आहे.
17 व्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी कोणत्याही पक्षाकडे 10 टक्के जागा नव्हती. त्यामुळे सभागृहात कोणीही विरोधी पक्षनेते होऊ शकले नाही. पण अधीर रंजन चौधरी हे लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते आहेत, जे दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे.
1956 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती जी. व्ही. मावळंकर यांनी 120-123 या निर्देशानुसार पहिल्यांदा संसदेत 10 टक्के नियम आणला होता. हा नियम थेट विरोधी पक्षनेत्याशी संबंधित होता. खरं तर हा दर्जा मिळवण्यासाठी सदस्याला संसदीय पक्ष म्हणून मान्यता असलेल्या पक्षाशी संबंधित असणे बंधनकारक होते. लोकसभेचा कोरम पूर्ण करण्यासाठी पक्षाकडे 10 टक्के जागा असणे आवश्यक होते. 1969 मध्ये जेव्हा निवडणुका झाल्या, तेव्हा पहिल्यांदा लोकसभेत विरोधी पक्ष औपचारिकपणे अस्तित्वात आला.
विरोधी पक्षातील नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्यासारखेच फायदे मिळतात. त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यासाएवढेच वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा मिळतात. राज्यघटनेत विरोधी पक्षनेतेपदाचा उल्लेख नसला तरी संसदीय कायद्यात त्याचा उल्लेख आहे. लोकसभेच्या कामकाजाला लागू होणारे नियम केवळ लोकसभेच्या अध्यक्षांना संसदेच्या कनिष्ट सभागृहाच्या कामकाजासाठी सूचना देण्याचा अधिकार देतात.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.