Lok Sabha Election Result :

भारताच्या १८ व्या लोकसभेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. अनेक महिने सुरू असलेली कार्यकर्त्यांची मेहनत काही ठिकाणी फळाला आली. तर काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली. काल हाती आलेल्या निकालात दोन व्यक्ती असे आहेत जे तुरूंगात आहेत. आणि त्यांनी लोकसभा नुसती लढवली नाही तर ती जिंकलीही.

खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंग आणि शेख अब्दुल रशीद यांनी तुरूंगातून निवडणूक लढवली. हे दोघेही देशातल्या वेगळ्या तुरूंगात आहेत. दोघांनीही वेगळ्या मतदारसंघासाठी लोकसभा लढवली. पण या दोघांमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे ती म्हणजे आतंकवाद्याचा शिक्का. होय, हे दोघेही आतंकवादी कार्यवाही करण्याच्या गुन्ह्यात तुरूंगात आहेत.

अमृतपाल सिंग यांनी खडूर साहिबमधून निवडणूक जिंकली, तर शेख अब्दुल रशीद यांनी अपक्ष असूनही नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांचा बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघातून पराभव केला. आता प्रश्न हा आहे की, हे दोघे निवडून तर आले पण ते तुरूंगात राहून शपथ कसे घेणार, ते लोकसभेचे कामकाज कसे करणार याबद्दल कायदा काय सांगतो हे जाणून घेऊयात.  

कायद्यानुसार या दोन्ही व्यक्तींचा गुन्हा गंभीर आहे. मात्र आपल्या संविधानाने तुरुंगात बसलेल्या लोकांना निवडणूक लढवण्याची मुभा दिली असल्याने ते विजयी झाले.

नियम काय सांगतो

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार, 18 वर्षे वयाचा आणि निरोगी मानसिक आरोग्य असलेला कोणताही भारतीय निवडणूक प्रक्रियेचा भाग बनू शकतो. कारागृहात किंवा कायदेशीर कोठडीत असलेले कैदी देखील या श्रेणीत येतात. जरी आरोप सिद्ध झाले नसले तरीही. त्यामुळे अभियंता रशीद आणि अमृतपाल सिंग यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी मिळाली.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या मते, सर्व खासदार आणि आमदारांपैकी जवळपास एक तृतीयांश गुन्हेगारी खटल्यांचा सामना करत आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने 2013 मध्ये म्हटले होते की, जर खासदार आणि आमदार एखाद्या गुन्ह्यात दोषी आढळले तर त्यांना त्यांची पदे त्वरित सोडावी लागतील. या निर्णयाने लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 8(4) रद्द केले, ज्याने दोषी ठरलेल्या खासदारांना त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध अपील करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली.

याचा अर्थ गुन्हेगार रशीद किंवा अमृतपाल सिंग त्यांच्या आरोपांमध्ये दोषी आढळल्यास, त्यांची लोकसभेतील जागा त्वरित सोडावी लागेल. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्यांचा गंभीर गुन्हा होय.

तुरुंगात असलेले निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी अनेकदा शपथ घेण्यासाठी तात्पुरते जामीन किंवा पॅरोलवर सोडले जातात. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. उदाहरणार्थ, 2020 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बसपा नेते अतुल राय यांना खासदार म्हणून शपथ घेण्यासाठी पॅरोल दिला होता.

त्यामुळे अमृतपाल आणि रशीद या दोघांनाही तात्पुरती सुटका मिळू शकते जेणेकरून ते लोकसभा सदस्य म्हणून शपथ घेऊ शकतील.

तुरूंगातूनच चालेल का कामकाज

खासदार, आमदार हे विधानसभेचे काम तुरूंगातून करू शकतात का, हा प्रश्न जरा गुंतागुंतीचा आहे. असे अनेक मार्ग आहेत. ज्यांच्या मदतीने ऑनलाइन बैठका घेतल्या जाऊ शकतात आणि निर्णय घेतले जाऊ शकतात.

तुरुंगात बसलेले आमदार किंवा खासदार त्यांच्या पक्षातील वरिष्ठ सदस्य, कायदेशीर टीम आणि कुटुंबातील सदस्यांद्वारे जमिनीच्या समस्या ऐकू आणि समजून घेऊ शकतात. पण- ते संसदेच्या अधिवेशनात भाग घेऊ शकत नाहीत. याशिवाय त्यांना जनतेशी थेट संवाद साधता येत नसल्याचीही समस्या असेल.

वेगवेगळ्या कारागृहांमध्ये नियमावली असते जी एक कैदी किती लोकांना भेटू शकेल हे ठरवते. त्याची वेळही ठरलेली असते. नेत्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यातही हा अडथळा आहे. एक अडचण अशी असेल की अनेक मुद्दे संवेदनशील असतात आणि तुरुंगात असताना त्यांचे पालन करता येत नाही. एकूणच, अनेक व्यावहारिक समस्या मार्गात येऊ शकतात.