नवी दिल्ली: विरोधी पक्षांचे बहुतांश सदस्य हे निलंबनाच्या कारवाईमुळे संसदेच्याबाहेर असतानाच केंद्र सरकारने आज वसाहतकालिन तीन फौजदारी कायद्यांवर कायमची फुली मारली. ‘भारतीय न्याय (दुसरे) संहिता- २०२३,’ ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा (दुसरे) संहिता- २०२३’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य (दुसरे) विधेयक- २०२३’ ही विधेयके लोकसभेत आज सायंकाळी एकमताने मंजूर करण्यात आली.

गेल्या दीडशे वर्षांच्या गुलामीचे प्रतीक असलेल्या तीन फौजदारी कायद्यांऐवजी भारतीय तत्वज्ञानावर आधारित तीन नवे कायदे आणण्यात आले असून इंग्रजांच्या वसाहतवादातून झालेल्या मुक्तीचे हे प्रतीक असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत बोलताना केले.  (Marathi Tajya Batmya)

ही विधेयके गेल्या १२ डिसेंबरला लोकसभेत सादर करण्यात आली होती. आज पुन्हा जेव्हा ही विधेयके सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आली तेव्हा विरोधी बाकांवर केवळ ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी, इम्तियाज जलील व सिमरनजित सिंग मान हेच सदस्य बसलेले होते. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात ११ ऑगस्टला ही तिन्ही विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली होती. परंतु, त्यावर चर्चा झाली नव्हती.

या विधेयकांवर काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी व खासदार कपिल सिब्बल यांच्यासह काही सदस्यांनी आक्षेप घेत त्यातील व्याकरणाच्या चुका सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. यामुळे सरकारकडून ही विधेयके मागे घेण्यात आली होती. गेल्या १२ डिसेंबरला केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांनी पुन्हा नव्याने ही तीन विधेयके लोकसभेत मांडली.(Latest Marathi News)

त्यावर मंगळवार व बुधवारी चर्चा झाल्यानंतर या विधेयकांना एकमताने मंजुरी देण्यात आली.म्हणून इंग्रजांनी कायदे तयार केले. या तिन्ही विधेयकांचे समर्थन करताना गृहमंत्री शहा म्हणाले, ‘‘ इंग्रजांनी राज्य करण्यासाठी व लोकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे कायदे तयार केले होते. याच दीडशे वर्षे जुन्या फौजदारी कायद्यांचे पालन आपण करत होतो. हे सर्वच कायदे व्यक्तीला शिक्षा कशी देता येईल? या उद्देशाने तयार करण्यात आले होते. आता नव्या विधेयकांत व्यक्तीला न्याय कसा मिळेल? यावर भर देण्यात आला आहे. भारतीय तत्वज्ञानात न्याय संहितेचे मूल्य मांडण्यात आले आहे. या मूल्यांना गौरवशाली वारसा आहे. या गौरवशाली वारशाला अनुसरूनच पंतप्रधान मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवे कायदे तयार करण्यात आले आहेत.’’

विरोधी बाके रिकामीच

या विधेयकांवर आज सभागृहामध्ये चर्चेला सुरुवात झाल्यानंतर विरोधी बाकांवर फारसे कुणीच उपस्थित नव्हते. परंतु सिमरनजित सिंग मान व अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांनी विधेयकांच्या विरोधात मते मांडली. भाजपच्या सर्वच सदस्यांनी या विधेयकाचे स्वागत करताना इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून यामुळे मुक्ती मिळाल्याचा दावा केला.

अन्य सदस्यांच्या शंका

बिजू जनता दलाचे भर्तृहरी महताब म्हणाले,‘‘ आपल्याला आता वसाहतवादाच्या चष्म्याऐवजी इतर अंगाने भारतीय कायद्यांकडे बघण्याची आवश्यकता आहे.’’ ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी यांनी या कायद्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली. धार्मिक अल्पसंख्याकाविरोधात पूर्वग्रह दूषित विचारांनी कारवाई केली जाऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर मान म्हणाल्या, कोणतीही शहानिशा न करताना पोलिसांना एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे.

राजद्रोहाऐवजी देशद्रोह

इंग्रजांच्या काळात राजद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत महात्मा गांधी व लोकमान्य टिळकांना अटक करण्यात आली होती. परंतु, मोदी सरकारने राजद्रोह कायदा रद्द केला असून आता त्याऐवजी देशद्रोह हा नवा कायदा आणला आहे. परंतु, सरसकट कुणावरही तपास यंत्रणेला कारवाई करता येणार आहे. हा कायद्याचे कलम लावण्यासाठी असलेले निकष अधिक कठोर करण्यात आल्याचे शहा यांनी सांगितले.

असाही बदल

जुन्या फौजदारी कायद्यांमध्ये खुनाचा गुन्हा ‘भादंवि- ३०२’ अंतर्गत नोंदविला जात होता. आता हा गुन्हा १०१ कलमाअंतर्गत नोंदविला जाणार आहे. मॉब लिचिंग (झुंडशाही) करणाऱ्या व्यक्तीला आता १० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. अनेक अनावश्यक कलमे रद्द केल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘भारतीय दंड संहितेमध्ये ५११ कलमे होती, ही संख्या आता ३५८ वर आणण्यात आली आहे.’

अमित शहा काय म्हणाले?

भारतीयत्वावर आधारित न्याय व्यवस्था साकारेल

विद्यमान कायद्यात वसाहतकालिन मानसिकता

न्याय प्रक्रियेला आता आणखी वेग येणार

खटल्याचे दस्तावेज वेळेमध्ये द्यावे लागणार

आता पोलिसांची जबाबदारीही निश्चित

होणार

आरोपींच्या अनुपस्थितीतही खटला चालणार

अर्धी शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर तुरुंगातून सुटका शक्य