नवी दिल्ली - राज्यात लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतरही केंद्रीय भाजपचा प्रदेश नेतृत्वावरील विश्वास कायम असून त्यात कोणताही बदल होणार नसल्याचे आज स्पष्ट झाले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरील पक्षश्रेष्ठींचा विश्वास कायम असल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले.

दिल्लीत पार पडलेल्या पक्षाच्या कोअर समितीच्या बैठकीत लोकसभा निवडणुकीतील अपयशाच्या कारणांवर विचारमंथन करण्यात आले तसेच विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीसाठीच्या रणनीतीवरही सखोल चर्चा करण्यात आली. महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी लवकरच समिती स्थापन करण्याचे ठरले आहे.

या बैठकीनंतर केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षाच्या मुख्यालयामध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘राज्याच्या भाजपच्या नेतृत्वामध्ये बदल केला जाणार नाही,’ असे गोयल म्हणाले. 'नुकत्याच महाराष्ट्रात झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जो काही निकाल आला त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

त्यामध्ये कुठली मते कशी मिळाली? कुठे चांगली मते मिळाली? कुठे कमी मिळाली? त्याची कारणे काय-काय होती? त्यावर कोणत्या मुद्द्यांचा प्रभाव होता? या सगळ्या बाबींची चर्चा झाली. विधानसभा निवडणुकीच्या आगामी रोडमॅपवरही आम्ही प्राथमिक चर्चा केली. कुठल्याही परिस्थितीत आपल्या महायुतीच्या सर्व घटकपक्षांनासोबत घेऊन ही विधानसभा कशी जिंकता येईल? या संदर्भात आम्ही एक रोडमॅप तयार केला आहे.

याचसोबत आता लवकरच घटक पक्षांसोबत चर्चा करून अत्यंत मजबुतीने आपल्याला निवडणुकीत कसे पुढे जाता येईल? याबाबतची सर्व कारवाई आम्ही येत्या काळात करणार आहोत,’’ असे फडणवीस यांनी सांगितले.

पक्ष फोडून फायदा नाहीच

अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष फोडूनही त्याचा म्हणावा तसा राजकीय फायदा झाला नसल्याने आता पुढे नेमकी काय रणनीती आखायची? यावर देखील या बैठकीत सखोल चर्चा झाली.

आगामी निवडणूक कुणाच्या नेतृत्वाखाली लढायची? महाविकास आघाडीच्या प्रचाराला कसे मोडीत काढायचे? आदी मुद्यांवर भाजपच्या कोअर समितीच्या बैठकीत आज रात्री उशिरापर्यंत चर्चा करण्यात आली. महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या समन्वयासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

बैठकीला यांची उपस्थिती

पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपचे अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री व महाराष्ट्राचे प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री आणि महाराष्ट्राचे सहप्रभारी अश्विनी वैष्णव, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार, विनोद तावडे, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे आदी उपस्थित होते.

लोकसभेतील अपयशाचा आढावा

लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवाचा देखील या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. अपयशाची कारणमीमांसा करण्यात आली. यात महाविकास आघाडीने प्रचारात उभा केलेला संविधान बदलाच्या मुद्याचा सामना करण्यात कमी पडल्याचे नेत्यांनी मान्य केले. यामुळे दलित, मुस्लिम, आदिवासी व ओबीसी समाजाने एकगठ्ठा मते महाविकास आघाडीला दिल्याचे सांगण्यात आले.

सहयोगी पक्षांचा फायदा किती?

येत्या चार महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना काय उपाययोजना केल्या पाहिजे? यावरही चर्चा करण्यात आली. शिवसेना व राष्ट्रवादीचा कितपत फायदा होईल? हा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. मराठवाड्यात महायुतीला केवळ एकच जागा मिळाली.

विदर्भात केवळ तीन जागा मिळाल्या आहेत, यामुळे या दोन्ही पक्षांचा हवा तसा फायदा झाला नसल्याचे बैठकीत मान्य करण्यात आले. परंतु या दोन्ही पक्षांना सोडता येणार नाही यावरही एकमत झाले. अजित पवार गटाची अडचण लक्षात आली असून विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला कमी जागा देण्यावर विचार झाल्याचे समजते.

मित्रांशी समन्वय साधणार

भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या तिन्ही पक्षांमध्ये योग्य समन्वय ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. यामुळे प्रत्येक पक्षाला आपली बाजू समन्वय समितीमध्ये मांडता येईल. येत्या चार महिन्यांत राज्य सरकारची प्रतिमा सुधारणे, त्यासाठी आवश्यक निर्णय तातडीने घेण्यावर यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचे कळते. भाजपच्या या कोअर समितीच्या बैठकीला माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पहिल्यांदाच हजेरी लावली.