लग्नात मिळालेल्या भेटवस्तूंची यादी बनवणे का महत्त्वाचे आहे, याचे स्पष्टीकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहे.

खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, लग्नादरम्यान मिळालेल्या भेटवस्तू हुंडा मानल्या जाणार नाहीत परंतु या भेटवस्तूंची यादी तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण नंतर जर दोन्ही पक्षांमध्ये वाद झाला तर अशा परिस्थितीत हुंडयाचा खोटा गुन्हा दाखल करता येत नाही. कुणालाही विनाकारण त्रास सहन करावा लागणार नाही. भेटवस्तूंच्या यादीवर दोन्ही पक्षांच्या म्हणजे वधू-वरांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्यात, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम डी. चौहान यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी न्यायलयाने अशी टिप्पणी केली. (Allahabad High Court On Dowry Allegations)

यावेळी न्यायमूर्ती विक्रम डी. चौहान यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जे लोक हुंड्याच्या मागणीचा आरोप करतात, ते त्यांच्या अर्जासोबत एक यादी का सादर करत नाहीत, ज्यामध्ये त्यांना लग्नादरम्यान कोणत्या भेटवस्तू मिळाल्या आहेत याचा उल्लेख असेल. हुंडाबंदी कायदा हुंडा आणि भेटवस्तू यातील फरक स्पष्ट करतो, असे खंडपीठाने सांगितले.

लग्नादरम्यान मुलगा आणि मुलगी यांना मिळालेल्या भेटवस्तू हुंड्यात समाविष्ट नसतात. लग्नादरम्यान एकमेकांना दिलेल्या सर्व गोष्टींची यादी तयार करावी आणि याबाबतच्या कागदपत्रांवर वधू-वरांच्या स्वाक्षऱ्याही घ्याव्यात, असा सल्ला न्यायालयाने दिला. त्यामुळे भविष्यातील आरोप टाळता येतील.

केंद्र सरकारने 1985 मध्ये देशभरात हुंडा बंदी कायदा लागू केला होता. भारतात लग्नादरम्यान भेटवस्तू देण्याची प्रथा आहे आणि ती प्रथा लक्षात घेऊन कायदा करताना भेटवस्तू आणि हुंड्यातील फरक कायद्यामध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आला आहे.

दरम्यान लग्नात मिळालेल्या भेटवस्तूंची यादी तयार केल्यास भविष्यात हुंड्यासंबंधीचे कोणतेही आरोप टाळता येतील असे न्यायालयाचे मत आहे.

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनाही लग्नसमारंभात पाठवले जावे, मात्र आजपर्यंत अधिकाऱ्यांना एकाही लग्नाला पाठवलेले नाही. राज्य सरकार हे का करत नाही?