नवी दिल्ली : संदेशखाली प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) वतीने होणारी चौकशी थांबविण्याचे निर्देश दिले जावेत, अशा विनंती करणारी पश्‍चिम बंगाल सरकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राज्यातील तृणमूल सरकारसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल धक्कादायक मानला जात आहे. तृणमूल काँग्रेसचा नेता शाहजहाँ शेख याने संदेशखाली येथील लोकांच्या जमिनी बळकावल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत, त्याचप्रमाणे येथील महिलांवर अत्याचाराच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत.

‘‘संदेशखाली प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसचा एक नेता सामील होता. मात्र तुम्ही काहीच केले नाही. शेवटी सरकार कोणाला वाचवू पाहत आहे? असा सवाल न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायाधीश के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला उद्देशून केला. सीबीआयकडून तपास केला जात असलेली सर्व प्रकरणे संदेशखालीशी संबंधित आहेत. आरोपींना अटक करण्यासह इतर कोणतीही कारवाई राज्य सरकारकडून करण्यात आली नाही, असे सांगत संदेशखाली प्रकरणी ‘सीबीआय’ चौकशीचे निर्देश देणारा कलकता उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

राज्य सरकारची भूमिका

‘‘राज्य सरकारने रेशन गैरव्यवहाराची चौकशी केली त्याचप्रमाणे संदेशखाली प्रकरणीही सरकार कारवाई करत होते. येथील महिलांवरील अत्याचार आणि जमीन बळकाविल्याच्या प्रकरणांची चौकशी करून आम्ही ४२ दोषारोपपत्र दाखल केली. मात्र सदर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे का सोपविण्यात आला, याचे कोणतेही कारण कलकता उच्च न्यायालयाने दिले नाही,’’ असे राज्य सरकारचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी खंडपीठासमोर सांगितले. यावर काही लोकांना वाचविण्यासाठी का स्वारस्य घेतले जात आहे? अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.