Manipur Woman Paraded Video : दोन महिलांची विवस्त्र अवस्थेत रस्त्यावर धिंड काढल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मणिपूर सरकारविरोधात लोकांचा रोष वाढला आहे. परिस्थिती इतकी बिघडली की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त केला. देशाच्या सरन्यायाधीशांनीही या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेतली. केंद्राने ट्विटरला त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून व्हायरल व्हिडिओ काढून टाकण्यास सांगितले.

सरकारच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून व्हिडिओ शेअर करणार्‍या काही खात्यांवरील ट्विट भारतात ब्लॉक करण्यात आले आहेत. केंद्राने सोशल मीडिया कंपन्यांना कलम-69 (ए) द्वारे व्हिडिओ काढून टाकण्यास सांगितले आहे. कलम-69 (ए) काय आहे आणि सरकारला यामुळे कोणते अधिकार मिळतात हे जाणून घ्या.

कलम-69 (ए) द्वारे सोशल मीडियावर नियंत्रण

जर केंद्र किंवा राज्य सरकारला वाटत असेल की कोणताही मजकूर किंवा व्हिडिओ ब्लॉक करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला हानी पोहोते आहे तर ते या कलमा द्वारे ती सामग्री हटवण्यास सांगू शकतात.

हे कलम देश आणि राज्याच्या संरक्षणासाठी सरकारला अधिकार देते. कायदा म्हणतो की सरकार अशा एजन्सी किंवा कंपन्यांना लेखी किंवा थेट सूचना देऊ शकते आणि त्यांना प्लॅटफॉर्मवरून अशी सामग्री काढून टाकण्यास सांगू शकते.

असा कोणताही आदेश जारी करण्यापूर्वी सरकार तो पुनरावलोकन समितीकडे पाठवेल, असं कायदा सांगतो. यानंतर, तो सोशल मीडिया कंपनी किंवा त्याच्या प्लॅटफॉर्मवर विवादित सामग्री चालवणाऱ्या एजन्सीला पाठवला जाईल. सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी दिलेला आदेश कलम 69 (A) अंतर्गत जारी केला आहे जो सार्वजनिक केला जात नाही.

सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, व्हिडिओशी संबंधित काही लिंक्स काढून टाकण्यात आल्या आहेत ज्या सोशल मीडियावर शेअर केल्या होत्या. या लिंक्समुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, व्हायरल व्हिडिओमध्ये नमूद केलेली घटना सुमारे अडीच महिन्यांपूर्वीची आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आलं आणि एकच खळबळ उडाली.

69A आणि कर्नाटकचा संबंध काय?

गेल्या वर्षी कर्नाटकात कलम 69A ची चर्चा झाली होती. सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या विरोधात उच्च न्यायालय गाठलं होतं. ट्विटरने अधिकाऱ्यांवर आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होतं. इतकेच नाही तर ट्विटरने कलम 69 (ए) अंतर्गत जारी केलेल्या मंत्रालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले.

आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला पत्र लिहून त्यांच्या आदेशांचे पालन करण्यास सांगितले होते. या प्रकरणावर सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ट्विटरची याचिका फेटाळताना म्हटले होते की, ट्विट ब्लॉक करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. सरकार आणि ट्विटर यांच्यात या प्रकरणाची खूप चर्चा झाली.