नवी दिल्ली : उत्पादन शुल्क गैरव्यवहार प्रकरणात गंभीर आरोप झालेले आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्यास राउज अव्हेन्यू न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने सिसोदिया यांची कोठडी ६ एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे.

याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी सिसोदिया यांची कोठडी १९ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांना न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. उत्पादन शुल्क गैरव्यवहाराची व्याप्ती मोठी असल्याने सिसोदिया यांची चौकशी करणे गरजेचे आहे, त्यामुळे कोठडीत वाढ केली जावी, असा युक्तिवाद तपास संस्थेकडून करण्यात आला. यावर न्यायालयाने सिसोदिया यांच्या कोठडीत वाढ केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच सिसोदिया यांची जामिनाबाबतची क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळून लावली होती. उत्पादन शुल्क प्रकरणात काही हायप्रोफाईल लोकांना अटक होण्याची शक्यता आहे. शिवाय सिसोदिया यांना जामीन देण्यात आला तर पुराव्यांमध्ये छेडछाड होऊ शकते, असा युक्तिवाद सीबीआयकडून करण्यात आला. दुसरीकडे संथ गतीने सीबीआयकडून तपास सुरु असल्याने आपल्या अशिलाला जामीन दिला जावा, असा युक्तिवाद सिसोदिया यांच्या वकिलांनी केला. तपास संथ गतीने सुरु असेल तर जामिनासाठी तीन महिन्यांनी अर्ज करू शकता, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षीच्या ऑक्टोबर आणि डिसेंबर महिन्यात सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती.

संजय सिंह यांना गैरहजर राहण्यास परवानगी...

उत्पादन शुल्क गैरव्यवहार प्रकरणातील अन्य आरोपी संजय सिंह हे राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेणार असल्याने न्यायालयाने त्यांना सुनावणीस गैरहजर राहण्यास परवानगी दिली होती. सिसोदिया यांच्याप्रमाणे संजय सिंह यांनीदेखील या गैरव्यवहाराशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले आहे.