नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणप्रकरणी १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा फेरआढावा घेण्याची मागणी करणारी केंद्र सरकारची याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायपीठाने याप्रकरणी ऐतिहासिक निवाडा देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा अन्वयार्थ देखील विस्ताराने स्पष्ट केला होता. केंद्र सरकारने त्यालाच आव्हान दिले होते. न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वर राव, न्या. एस.अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस.रवींद्र भट यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ३ विरुद्ध २ असा बहुमताने हा निकाल दिला. न्या. राव, न्या. गुप्ता आणि न्या. भट यांनी याचिकेला विरोध केला तर न्या.भूषण आणि न्या. नाझीर यांनी मात्र तिला पाठिंबा दिला.

हा निकाल देताना घटनापीठानं सांगितले की, ‘‘यंदा पाच मे रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेचा आम्ही काळजीपूर्वक अभ्यास केला आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आलेल्या अनेक मुद्यांचा मुख्य निवाडा देत असतानाच विचार करण्यात आला होता, त्यामुळे पुन्हा या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी घ्यावी असे आम्हाला वाटत नाही.’’ राज्यघटनेमध्ये १०२ व्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून ‘कलम-३४२अ’ चा समावेश करण्यात आला होता. यामुळे केवळ केंद्र सरकारलाच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) निश्‍चित करणे आणि त्यांचा यादीत समावेश करून ती या कलमा अन्वये प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्यांचे अधिकार कायम

राज्ये काही जाती आणि समुदायांना त्यांच्या पातळीवर आरक्षण देऊ शकतात, त्या आरक्षणाचे स्वरूप आणि त्याचे फायदे निश्‍चित करण्याचे अधिकार देखील त्यांना आहेत. घटनेच्या कलम-१५ आणि १६ अन्वये जे अधिकार देण्यात आले आहेत त्यांना कोणताही धक्का लावला जाणार नाही, असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. तत्पूर्वी महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग कायदा-२०१८ च्या च्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता पण न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरविला होता. या निकालामुळेच १०२ वी घटनादुरुस्ती चर्चेत आली होती.

केवळ राष्ट्रपतींना अधिकार

१०२ व्या दुरुस्तीमुळे तयार झालेल्या ‘कलम-३६६ (२६क)’ आणि ‘३४२-अ’ या अन्वये केवळ राष्ट्रपती हेच ‘एसईबीसी’ घटक निश्‍चित करण्याबरोबरच त्यांचा यादीमध्ये समावेश करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्यांना अधिकार द्यावेत - अशोक चव्हाण

संसदेच्या १०२ व्या घटनादुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या घटनादुरुस्ती नंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर, केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे, असे मत मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले. फेरविचार याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा,’’ असेही चव्हाण यावेळी म्हणाले.

केंद्राला अध्यादेश काढून घटना दुरुस्ती करावी लागेल - संभाजीराजे

केंद्र सरकारला अध्यादेश काढून घटना दुरुस्ती करावी लागेल. रिव्ह्यू पीटीशनला आता अर्थ उरलेला नाही. तोपर्यंत एसईबीसी सिद्ध करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. ३३८ ‘ब’ नुसार मागासवर्ग आयोग स्थापन करून गायकवाड अहवालातील त्रुटीही दूर कराव्या लागतील. तो अहवाल राज्यपालांद्वारे राष्ट्रपतींना द्यावा लागेल, असं संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं आहे.

तरीही राज्यानं शांत बसू नये - चंद्रकांत पाटील

मराठा आरक्षणाची जबाबदारी आता केंद्राची आहे असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

केंद्रानं आता कायदा करावा - विनोद पाटील

आरक्षणासंदर्भातील अधिकार आता केंद्र सरकारकडे आहे. आता केंद्र सरकारने कायदा करावा. यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात पावले टाकावीत, असं याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे.