नवी दिल्ली : दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याच्या घोषणा करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात गेल्या तीन वर्षांत नवे रोजगार निर्माण होण्याच्या संधी तब्बल 60 टक्‍क्‍यांनी घटल्याचे वास्तव समोर आले आहे. खुद्द केंद्राच्याच एका माहितीनुसार 2014 मध्ये रोजगार निर्मितीचे प्रमाण 4 लाख 21 हजार होते ते 2016 मध्ये जेमतेम दीड लाखांवर आले आहे. या सरकारची कामगार धोरणे व रोजगारांतील घटत्या प्रमाणांच्या निषेधार्थ संघपरिवारातल्याच भारतीय मजदूर संघाने (भामसं) नोव्हेंबरमध्ये राजधानी दिल्लीत राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. हा 2019 मध्ये प्रचाराचा मुद्दा बनविण्याचे कॉंग्रेससह विरोधकांनीही स्पष्ट केल्याने सरकारची झोप उडाल्याचे चित्र आहे.

श्रम व कौशल्य विकास मंत्रालयांची कामगिरी पाहून मोदी यांनी या खात्यांचे मंत्री (बंडारू दत्तात्रय व राजीव रूडी) बदलले. तरीही परिस्थितीचे गांभीर्य कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेत गेल्या तीन वर्षांत 30 लाख युवकांनी प्रशिक्षण घेतले. मात्र आजतागायत यातील जेमतेम तीन लाख लोकांना व तेही कंत्राटी पद्धतीने रोजगार मिळाले आहेत व कायम नोकऱ्यांचे तर सोडूनच द्यावे, अशी स्थिती आहे. या योजनेसाठी 12 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरही हा कबुलीनामा पाहायला मिळत आहे. मात्र, सरकारचा पूर्वेतिहास पाहता ही माहिती संकेतस्थळावरून कधीही गायब होऊ शकते.

श्रम मंत्रालयाच्याच आकडेवारीनुसार देशात नव्या रोजगारांची संख्या वेगाने घटत आहे. नव्या नोकऱ्या तयार होण्याचे प्रमाण 2014 पासूनच्या तीन वर्षांत घसरत गेले आहे. नोकऱ्यांतील ही घट 2010 पासूनच सुरू झाली. यूपीए सरकारच्या अखेरच्या चार वर्षांत ही संख्या अनुक्रमे 8.70 लाखांवरून 4.21 लाखांवर घसरली होती. मात्र, यावरून मनमोहनसिंग सरकारवर यथेच्छ दुगाण्या झाडणाऱ्या मोदींच्या सरकारला आहे त्या नोकऱ्याही टिकवून ठेवता आलेल्या नसल्याचे स्पष्ट आहे. पायाभूत सुविधा व उद्योग क्षेत्रातही मरगळ आली असून नोटाबंदी व जीएएसटीनंतर परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. या दोन्ही उपायांनी दिलेल्या फटक्‍याने उद्योगाबरोबरच व्यापार उदीमाच्या क्षेत्रातही भीषण अवकळा आल्याचे चित्र आहे. विशेषतः पायाभूत क्षेत्राची नोकऱ्या देण्याची क्षमता 2014 नंतर 10 टक्‍क्‍यांवरून घसरून एका टक्‍क्‍यावर आली आहे.
दरम्यान, अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी गेले दोन दिवस उच्चस्तरीय बैठका घेऊन आपत्ती व्यवस्थापनाची चर्चा केली. यात पंतप्रधानांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. के. मिश्रा, वाणिज्य सचिव रीता तिलोलिया, मुख्य आर्थिक सचिव अरविंद पांगरिया व अर्थ मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यात सहभागी झाले आहेत.

मजदूर संघ लालेलाल !
संघपरिवारातील भारतीय मजदूर संघाने मोदी सरकारच्या विरोधात थेट रस्त्यावर उतरण्याची हाक दिली आहे. या संघटनेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस ब्रिजेश उपाध्याय म्हणाले, ""रोजगार निर्मिती व कामगार कल्याणाच्या क्षेत्रात या सरकारने दिलेली आश्‍वासने पाळलेली नाहीत. याच्या निषेधार्थ 17 नोव्हेंबरला आपली संघटना दिल्लीत आंदोलन करणार आहे. रोजगार व कामगारांबाबतची मोदी सरकारची धोरणे अतिशय निषेधार्ह आहेत.''