बंगळुरू : वैवाहिक बलात्कारावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी केली असून, लग्न म्हणजे क्रूरतेचा परवाना नसल्याचे म्हटले आहे. विवाह संस्था कोणत्याही पुरुषाला क्रूर प्राण्यासारखे वागण्याचा विशेषाधिकार किंवा परवाना देत नाही किंवा देऊ शकत नाही. जर ती पुरुषाकडून दंडनीय असेल तर हा पुरुष पती असला तरीही तो दंडनीय असला पाहिजे, असेदेखील न्यायालयाने म्हटले आहे.वैवाहिक बलात्काराच्या सुनवाणीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वरील निरिक्षण नोंदवले आहे. (Karnataka High Court On Marital Rape)

"पतीने पत्नीवर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराचे क्रूर कृत्य, तिच्या संमतीविरुद्ध, जरी पतीने केले तरी, त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. पतीने पत्नीवर केलेल्या अशा लैंगिक अत्याचाराचे पत्नीच्या मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही परिणाम होतो असे न्यायायलाने म्हटले आहे. त्यामुळे कायदा निर्मात्यांनी आता "शांततेचा आवाज ऐकणे आवश्यक आहे," असे आदेशात नमूद केले आहे. पतीने पत्नीच्या संमतीशिवाय तिच्यावर केलेला लैंगिक अत्याचार हा बलात्कार मानला जावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे